Wednesday, January 30, 2019

‘अमेरिकी साम्राज्यवादलाई ओली र प्रचण्डले चुनौती दिएकै हुन्’

१६ माघ, काठमाडौं । भेनेजुएलासँग नेपालको सम्बन्ध तेल र सुन दुबै व्यापारमा छैन र अझै कैयौं वर्ष हुँदैन । तथापि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको एउटा वक्तव्यका कारण भेनेजुएलासँग नेपालीको चासो बढेको छ । भेनेजुएलासँग नेपालको साइनो गाँस्ने र प्रचण्ड वक्तव्यको ‘फण्डा’ उब्जाउने पात्रका रुपमा नेकपाको पंक्तिबाटै इंगित गरिएका पात्र हुन्- बलराम बास्कोटा ।

वामदेव गौतम अध्यक्ष रहेको किसान महासंघका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य रहेका बास्कोटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् । पार्टीभित्र बामदेवका सदावहार सहयोगीको छवि बनाएका बास्कोटाले प्रचण्डलाई अमेरिका विरोधी कडा वक्तव्यको मस्यौदामा हस्ताक्षर गराएर प्रधानमन्त्री ओली तथा सरकारलाई समेत दबावमा पारेको चर्चा चल्न थालेको छ ।

सत्तारुढ दलका अध्यक्षको वक्तव्यप्रति चासो राख्दै अमेरिकाले नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणासमेत माग्यो । सामान्यतः नेपालले यस्ता विषयमा औपचारिक वक्तव्य दिने गरेको थिएन । किनकि, अमेरिकासँग नेपालको जुन सम्बन्ध छ, भनेजुयलासँग औपचारिक सम्बन्ध नै छैन भन्दा पनि हुन्छ ।

तर, अमेरिकाको नामै लिएर आएको प्रचण्डको वक्तव्यले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीसमेत दबावमा परे ।

मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्य कुटनीतिक सन्तुलन कायम गर्दै प्रचडको वक्तव्यकै लाइनमा आएको छ । चीन र भारतको समेत भेनेजुएला प्रकरणमा आएका वक्तव्यले नेपाललाई प्रभावित पारेको हुनुपर्छ । अझ बास्कोटा त, प्रचण्डको वक्तव्यले चीनलाई सन्तुलनमा राख्न सफलता मिलेको दाबी गर्छन् ।

नेपालीहरु भेनेजुएला कमै जान्छन् । रोजगारी र व्यापार व्यवसाय गर्ने अवस्था नभएकाले नेपालीको गन्तव्य भेनेजुएला कहिल्यै होइन । तर, भेनेजुएलाको पछिल्लो राजनीतिक संकटका प्रत्यक्षदर्शी एक मात्र नेपाली बन्ने सौभाग्य भने बास्कोटालाई मिल्यो । उनी एक साताअघिमात्रै भेनेजुएला सरकारको पाहुना बनेर काठमाडौं फर्किएका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस भेनेजुएला प्रकरणमा प्रचण्डको वक्तव्यले ओलीमाथि दबाव

बास्कोटा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादूरोको सपथग्रहणमा मात्र सहभागी भएनन्, मादूरोसँग नेपालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको अभूतपूर्व सफलताको वयान समेत गर्न भ्याए । विश्वभरका ७२ देशका कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारी पाहुनासँगै बास्कोटाले त्यहाँको संसदमा मादुरोको नीति तथा कार्यक्रम पनि सुने ।

अर्को महिना भेनेजुएलामै हुन लागेको विश्वभरका कम्युनिस्ट पार्टी तथा जनसंगठनहरुको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समितिको बैठकमा समेत उनी सहभागी भए ।

बास्कोटाले मादुरो भेटेर फर्किनु र उनी फर्किएलगत्तै मादुरोलाई कु गर्ने अमेरिकी प्रयासको विरुद्ध प्रचण्डको वक्तव्य आउनु संयोगमात्रै थियो ?

हामीले नेकपा नेता बास्कोटासँग यहीँबाट कुरा सुरु गर्‍यौं ।

भेनेजुएला प्रकरणमा नेपाल विवादमा आउनुको कारक तपाई हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पार्टीभित्रबाटै आइरहेको छ, वास्तवमा तपाई किन जानुभएको थियो भेनेजुएला ?

भेनेजुएलाको मेरो भ्रमण दुईटा उद्देश्यअनुरुप थियो । एउटा त भेनेजुएयाको सरकारले त्यहाँका राष्ट्रपति कमरेड निकोलस मादुरोको सपथग्रहण समारोहमा मलाई आमन्त्रण गरेको थियो । दोस्रो चाहिँ, इन्टरनेशनल एसेम्बली अफ द पिपुल्स अर्गनाइजेशन एण्ड मुभमेन्ट भनेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क छ, त्यसको एशियाको संयोजन हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मैले गरेको छु । त्यसैको तयारी समितिको बैठक पनि थियो ।

चीन सरकारले बोल्दा कुटनीतिक भाषा प्रयोग गर्छ भने पार्टीले बोल्दा राजनीतिक भाषा प्रयोग गर्छ । हाम्रोमा पनि प्रचण्ड कमरेडले दिनुभएको वक्तव्यलाई मैले राजनीतिक वक्तव्य ठानेको छु र नेपाल सरकारको वक्तव्यलाई कुटनीतिक वक्तव्य ठानेको छु

खासमा यो नेटवर्कले गत २०१७ मै शोभियत संघको स्थापनाको सय वर्ष पुगेको सन्दर्भमा विश्वभरका कम्युनिस्ट पार्टीहरु र जनसंगठनहरुको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनेको थियो । भेनेजुएलाको राजनीतिक अवस्थाका कारण त्यसलाई २०१८ मा सारिएको थियो । २०१८ मा भेनेजुएलाको परिवेशले त्यो वर्ष पनि सम्भव नभएकाले यसलाई अर्को देशमा सार्ने कि भनेर पनि छलफल गरेका थियौं ।

तर, भेनेजुएलाका कमरेडहरुले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुभयो । उहाँहरुले यहीँ गर्ने भनेपछि आगामी फेब्रुअरी २२ देखि २७ सम्म गर्ने भनिएको छ । त्यसको तयारीका बैठक पनि बस्ने र मादूरोको सपथग्रहण समारोहमा पनि भाग लिने उद्देश्यले म त्यहाँ गएको हुँ ।

सामान्यतः यस्ता सपथग्रहणमा त कुनै देशको राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख वा सरकारी पाहुना बोलाइने गर्छन् । तपाई चाहिँ के हैसियतमा मादुरोको सपथ ग्रहणमा सहभागी हुनुभयो ?

भेनेजुएलासँग मेरो सम्बन्ध भनेको अखिल नेपाल किसान महासंघसँग पनि जोडियो । किसान महासंघ अन्तरर्राष्ट्रिय किसान आन्दोलनको एउटा सशक्त सदस्य हो ।
ल्याटिन अमेरिकामा कम्युनिस्ट मुभमेन्ट अलिकति अघि बढेको परिवेश र नेपालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीले अभूतपूर्व सफलता पाएको परिवेशमा मलाई एउटा नेपाली मित्रको हिसाबले मात्र बोलाएका होइनन्, म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुँ र राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि हुँ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता र अन्तरराष्ट्रिय पिपुल्स मुभमेन्टको एशिया संयोजकको हिसाबले पनि मलाई बोलाइएको हेा ।

भेनेजुएलामा तपाईको उपस्थिति पार्टीलाई जानकारी थियो कि व्यक्तिगत हो ?

मैले अघि नै भनेँ, यो पार्टीको उपस्थिति हो । मैले पार्टीलाई जानकारी दिएरै गएको हुँ । म पार्टीको इमान्दार कार्यकर्ता हुँ । पार्टीलाई खबर नगरिकन मेरो कुनै पनि विदेश भ्रमणहरु हुँदैनन् ।

तपाई भेनेजुएलाबाट फर्केलगत्तै एउटा अध्यक्ष विदेशमा भएका बेला भेनेजुएला प्रकरणमा अर्को अध्यक्षको विज्ञप्ति आयो । त्यो विज्ञप्तिमा अमेरिकामाथि सिधै आक्षेप लगाइएको कुराले नेपालभित्र तरंग त आयो नै, अमेरिकाले नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा समेत माग्ने अवस्था आयो । प्रचण्डको वक्तव्यको मस्यौदा चाहिँ तपाईले उपलब्ध गराएको भन्ने चर्चा पनि छ नि ? यसरी पार्टी र सरकारलाई किन विवादमा घचेट्नुभयो ?

सबैभन्दा पहिला हामीले सरकार र पार्टीको पोजिशनलाई हेर्नुपर्छ । यसका लागि धेरै टाढा जानुपर्दैन, चीनमा हेर्दा हुन्छ । चीनको सरकारले बोल्दा त्यसले डिप्लोमेसीलाई अंगीकार गरेको हुन्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बोल्दा अर्को किसिमको भाषा नै प्रयोग हुन्छ । त्यो माओका पालादेखि अहिलेसम्म कायम छ ।

चीन सरकारले बोल्दा कुटनीतिक भाषा प्रयोग गर्छ भने पार्टीले बोल्दा राजनीतिक भाषा प्रयोग गर्छ । हाम्रोमा पनि प्रचण्ड कमरेडले दिनुभएको वक्तव्यलाई मैले राजनीतिक वक्तव्य ठानेको छु र नेपाल सरकारको वक्तव्यलाई कुटनीतिक वक्तव्य ठानेको छु । जुन एकदम स्वाभाविक र यसमा बिरोधाभाष छैन ।

जहाँसम्म कसैले आपत्ति जनायो भन्ने कुरा छ, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यसमा विवाद छैन । कम्युनिस्ट पार्टीहरुले प्रयोग गर्ने राजनीतिक शब्दकोषहरुलाई हामीले हेरौं न । नवउदारवाद, पुँजिवाद, साम्रान्यवाद, समाजवाद, साम्यवाद भन्ने यी त राजनीतिक शब्दावली हुन् नि । यो शब्द नै प्रयोग हुँदा अप्ठेरो पर्ने भन्ने कुरासँग म सहमत छैन । किनकि राजनीतिक पार्टीले राजनीतिक वक्तव्य नै दिने हो । प्रचण्डको वक्तव्यले त्यसलाई समेटेको छ ।

डावोस फोरम त साम्राज्यवादी फोरम हो, त्यहाँ हाम्रो हस्तक्षेप भएको छ । त्यो एकदम सकारात्मक सहभागिता भएको छ

अर्कोतिर हाम्रो प्रधानमन्त्री तथा अर्को अध्यक्ष कमरेड केपी ओली डाभोस सम्मेलनमा जानुभयो । त्यो वल्र्ड इकोनोमिक फोरम जनपक्षीय फोरम होइन, त्यो पुँजिपतिहरुको नै फोरम हो । तर, त्यहाँ पनि हामीले हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ, हाम्रा कुरा राख्नुपर्छ भनेर हाम्रो अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री जानुभएको थियो । हामीले आफूलाई हामी को हौं भनेर चिनाउन त्यो फोरम एकदम आवश्यक थियो ।

तर, त्यो फोरमबाटै सि जिनपिङ अहिलेको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सत्रु भन्ने भाषण पनि एकजनाले गरे । हामीले त्यसलाई पनि चुनौति दिएका छौं । हामीले त्यहाँ पनि गएर साम्राज्यवादीहरुलाई सन्देश दिएका छौं ।

तपाईको मतलव, प्रचण्डको विज्ञप्ति ठीक छ, तर डाबोसमा केपी ओलीको सहभागिता ठीक भएन भन्ने हो ?

होइन होइन । त्यो सहभागिता जरुरी थियो । विश्वमा हामीलाई चिनाउन त्यो ठीक छ । एउटा अध्यक्ष त्यहाँ गएर हाम्रो पार्टीकै धारणाअनुरुप नेपाली जनताको अभिमतलाई अभिव्यक्त गर्नुभएको छ । तर, डावोस फोरम त साम्राज्यवादी फोरम हो, त्यहाँ हाम्रो हस्तक्षेप भएको छ । त्यो एकदम सकारात्मक सहभागिता भएको छ । यसमा भ्रम नरहोस् ।

तपाईको मतलब ओलीले डाभोसबाट साम्राज्यवादीलाई जवाफ दिए, प्रचण्डले काठमाडौंबाटै दिए भन्ने हो ?

कमरेड प्रचण्डले त्यो वक्तव्य दिएर चीनलाई पनि सन्तुलनमा राख्नुभएको छ । उहाँको वक्तव्यलाई चीनको ग्लोबल टाइम्सले महत्वका साथ हाल्यो । ग्लोबल टाइम्सले नेकपाका अध्यक्षको वक्तव्यलाई समावेश गरेपछि उसको आशंका पनि दूर भएको छ

हो एकदम म त्यहिँ आउन लागेको थिएँ । कमरेड प्रचण्डले त्यो वक्तव्य दिएर चीनलाई पनि सन्तुलनमा राख्नुभएको छ । उहाँको वक्तव्यलाई चीनको ग्लोबल टाइम्सले महत्वका साथ हाल्यो । ग्लोबल टाइम्सले नेकपाका अध्यक्षको वक्तव्यलाई समावेश गरेपछि उसको आशंका पनि दूर भएको छ ।

नत्र त हाम्रो अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भएको फोरममा कसैले सी जिनपिङलाई सत्रु भनेको थियो । हाम्रो पार्टीप्रति यसले धेरै प्रश्न त उठ्ने थियो नि । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादलाई कार्यान्वयन गर्ने पार्टीको भूमिका के हो भन्ने भइरहेका बेला प्रचण्डको विज्ञप्तिले सन्तुलनमा ल्याएको छ ।

तर, प्रचण्डको विज्ञप्तिले नेपालभित्रै ठूलो खैलाबैला मच्चियो, बुद्धिजीवी, कूटनीतिक र विपक्षी वृत्तबाट नेपालको विदेश नीतिमाथि नै प्रश्न उठाउन खोजियो नि, त्यतातिर सोच्नुभएको छ ?

नेपालभित्र निम्न पुँजिपति चिन्तनग्रस्त पेटी बुर्जुवा र सम्भ्रान्तहरुको सोच त्यस्तै छ । उनीहरुको कुरा हो वा होइन हुन्छ । हामी त द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्ने मान्छे हौं, हाम्रो सोच फरक छ । उनीहरुमा अमेरिकी साम्राज्यवादप्रति लघुताभास छ । अमेरिकाको समर्थन नगर्ने हो भने के पो हुन्छ भन्ने डर होला । हामीले अमेरिकाको विरोध गरेको त होइन नि, भेनेजुएलामा अमेरिकी दादागिरीको बिरोध गरेको हो ।

तर, तपाईले मुख्य प्रश्नको जवाफ दिनुभएन, प्रचण्डले जारी गरेको वक्तव्यको भाषा नै तपाईले उतैबाट मस्यौदा गरेर ल्याएको भन्ने चर्चा पनि चल्यो नि ? तपाई भेनेजुएलाबाट फर्केर त्यहाँको अवस्थाको आक्रोशको अभिव्यक्ति प्रकट भएको हो कि ?

यो कुनै आक्रोश वा आवेगको अभिव्यक्ति होइन । यो वक्तव्य हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो र पार्टीको धारणा हो । जहाँसम्म वक्तव्यमा मेरो सहभागिताको प्रश्न गर्नुभयो, योभित्र त्यति सत्यता छैन । पार्टी नेताहरुलाई मैले त्यहाँको अवस्थाको रिपोर्टिङ गरेको हो । तर, वक्तव्यको मस्यौदा नै मैले दिएको होइन ।

त्यसमाथि कमरेड प्रचण्डसँग मेरो त्यति बाक्लो सम्बन्ध छैन । किनकि हामी फरक फरक धारबाट आयौं । अहिले पनि सिधैं उहासँग मेरो सम्वाद हुँदैन । हिजो २०, २५ वर्ष अघि हामी सँगै थियौं । तर, कुरा नमिलेर हामी एमालेमा एकीकृत भएका थियौं । त्यसैले अहिले प्रचण्डलाई मैले वक्तव्यमा हस्ताक्षर गराएको भन्ने आरोप गलत हो ।

मैले वक्तव्य निकाल्न र अमेरिकी हस्तक्षेपको निन्दा गर्नका लागि पार्टीका नेताहरुलाई आग्रहचाहिँ गरेकै हो । ककसलाई गरेँ भनेर व्यक्तिगत रुपमा जानु जरुरी छैन

सुनिन्छ कि त्यो वक्तव्यको मस्यौदा भेनेजुएलामै तयार भएको र विश्वभरका विभिन्न भाइचारा पार्टीहरुलाई पठाइएको थियो । त्यही मस्यौदामा तपाईले हस्ताक्षर गराउनुभएको भन्ने त पार्टीभित्र पनि चर्चा चल्यो नि ?

यो अन्तरराष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन नबुझेकाहरुको कुरा भयो । अहिले विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलन कसैको डिक्टेशनमा चल्दैन । राजनीतिलाई, त्यसमाथि पनि बाम राजनीतिलाई नबुझ्नेहरुले लगाउने आरोपमात्रै हो । यसमा कुनै सत्यता छैन ।

तर, तपाई यदि नखटेको भए भेनेजुएला प्रकरणमा नेकपाको विज्ञप्ति चाहिँ आउने थिएन होला । यसअघि यस्ता प्रकरणमा विज्ञप्ति खासै आएको थियो र ?

हामी दुई विशाल देशको बीचमा छौं । यो परिवेशमा चीनले बोलिसकेको छ । भारतले पनि बोलिसकेको छ । खैर चीनको वक्तव्य राजनीतिक आइडियोलोजीसँग पनि गाँसिएको छ भने भारतको वक्तव्य तेल राजनीतिसँग गाँसिएको छ । हाम्रो सरकार र पार्टीले दिएको विज्ञप्ति पनि सारमा एउटै छ ।

भारत र चीन गाँसिएको विषय पनि भएकाले भेनेजुएलाका जनताको पक्षमा नेकपाले वक्तव्य दिनु अति आवश्यक थियो । मात्र फरक के हो भने भारतको समर्थन तेल राजनीतिसँग सम्बन्धित छ । हाम्रो सरकारले दिएको वक्तव्यचाहिँ भेनेजुएलाका जनता र त्यहाँका वामपन्थी सरकारलाई आइडियोलोजिकल समर्थन हो ।

प्रचण्डको विज्ञप्ति लगत्तै अमेरिकाले नेपालको धारणा माग्नुले सरकारलाई दबावमा त पारेको हो नि, होइन ?

भारतको समर्थन तेल राजनीतिसँग सम्बन्धित छ । हाम्रो सरकारले दिएको वक्तव्यचाहिँ भेनेजुएलाका जनता र त्यहाँका वामपन्थी सरकारलाई आइडियोलोजिकल समर्थन हो

अमेरिकी सरकार निर्लज्ज रुपमा अरु देशमा हस्तक्षेप गर्छ । उसले कुनै देशको पार्टीको वा सरकारको धारणा माग्ने अधिकार राख्दैन । पार्टीको वक्तव्यको आधारमा सरकारको धारणा माग्ने अधिकार अमेरिकी दूतावासलाई छैन । हाम्रो पार्टी सार्वभौम पार्टी हो । हाम्रो पार्टीले वक्तव्य निकाल्ने स्वतन्त्रता हो ।

अमेरिकाले कुटनीतिक मर्यादा नाघेर सरकारको धारणा मागेको छ । अमेरिका विश्वका जनताको विरुद्ध जासुसी गर्दैछ भन्ने प्रमाण पनि हो यो । संसारभरका पार्टीले कस्तो वक्तव्य दिन्छन् भन्दै चासो किन राख्नुपरेको ? उसले हाम्रो सरकारको धारणा माग्नु आपत्तिजनक कुरा हो ।

अन्ततः प्रचण्डको वक्तव्यले गर्दा आएको तरंग र अमेरिकी चासोले गर्दा नै नेपाल सरकारले पनि विज्ञप्ति दिन बाध्य भयो होइन त ?

त्यो पनि होइन । परराष्ट्रमन्त्री कमरेड प्रदीप ज्ञवालीले आवश्यक परेका बेलामा हामी आफ्ना धारणाहरु स्पष्ट पार्छौं भन्नुभएको थियो । अमेरिकी दबावकै कारण सरकारले विज्ञप्ति निकालेको भन्ने म मान्दिनँ । दोस्रो कुरा, विज्ञप्ति सरकारको जुन आएको छ, त्यो पार्टीको भन्दा फरक छैन ।

तपाईको प्रोएक्टिभ भूमिकाकै कारण प्रचण्डको विज्ञप्ति आएको कुरा त झलनाथ खनालले पार्टीमा सल्लाह भएको थिएन भनेका कारण पनि दालमा कालो त देखियो नि ?

वक्तव्यको मैले स्वागत गर्छु । वक्तव्यको मस्यौदामा पनि म सहमत हो । मेरो भूमिका के कति थियो भन्ने अलग कुरा हो । मैले बरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल, वामदेव गौतम लगायतसँग रिपोर्ट गरेको हुँ ।

ठीक छ पार्टीलाई रिपोर्ट गर्नुभएछ, अब जनतालाई रिपोर्ट गर्दिनुस् कि भेनेजुएलाको अवस्था खास के देख्नुभयो ?

भेनेजुएला तेलको झेलमा परेको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ५० प्रतिशत तेलको मार्केट डिमान्ट गरे । भेनेजुएला सरकारले अश्वीकार गर्‍यो । भेनेजुएलाले संसारको तेलमध्ये ३० प्रतिशत निर्यात गर्छ । सुनको पनि सबैभन्दा ठूलो खानी भेनेजुएलामै छ । त्योभित्र अमेरिकाको आँखा ३ सय वर्ष अघिदेखि नै परेको हो ।

यही सम्पत्तिमै धेरैका आँखा लागे । सन् १९९९ मा चाभेज आएपछि भेनेजुएला समाजवादतर्फ अघि बढ्यो । करीव २० वर्षमा भेनेजुएलाले अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध ठूलो लडाइ लड्यो । चाभेजले त युएनमै गएर अमेरिकी साम्राज्यवादलाई तँ विश्वको सैतान होस् भन्नुभयो । अमेरिकाको आँखा तेल र सुनमा पर्‍यो । तर, भेनेजुएलाका जनताले चाभेजको नेतृत्वमा देश जोगाए ।

चाभेजको निधनपछि उहाँका निकट शिष्य निकोलस मादूरो राष्ट्रपति बन्नुभयो । सन् २०१७ मा हामी जाँदा त्यहाँका मान्छेले मादूरोमा चाभेजको जस्तो व्यक्तित्व देखेका थिएनन् । जनताको भावना मादूरो चाभेजजस्तो नेता हुने अपेक्षा थिएन । तर, परिस्थितिले कस्तो बनाएछ भने २ वर्षपछि म त्यहाँ पुग्दा मादूरोको व्यक्तित्व चाभेजकै हाराहारीमा पाएँ ।

अमेरिकाले कुटनीतिक मर्यादा नाघेर सरकारको धारणा मागेको छ । अमेरिका विश्वका जनताको विरुद्ध जासुसी गर्दैछ भन्ने प्रमाण पनि हो यो

तपाईले मादूरोसँग पनि भेट्नुभयो ?

म उहाँको सपथ ग्रहण र क्लोज बैठकमा पनि सहभागी भएँ । म विशेषतः तीनवटा कार्यक्रममा सहभागी भएँ । मादूरोको सपथ ग्रहणमा ७२ देशका सरकारी र कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छे सहभागी थिए । सपथ ग्रहणमै उहाँले वजनदार भाषण दिनुभयो ।

त्यसपछि सेना र राष्ट्रपतिको सलामी कार्यक्रममा सहभागी भएँ । सेनाको समाजवादीकरणको कुरा त्यहाँ उठ्यो । त्यहाँको सेना एकदम बोल्ड छ र समाजवादी सत्ताको पक्षमा छ ।

त्यसपछि विदेशी मित्रहरुसँग भेनेजुएलाको राजनीतिक स्थिति र अमेरिकी हस्तक्षेपबारे मादूरोले अन्तरक्रिया गर्नुभयो । त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नेमा पनि म सहभागी भएँ । मादुरोले अमेरिकाको क्रिमिनल डलरविरुद्ध आन्दोलन जारी छ भन्नुभयो ।

तपाईं भेनेजुएलाबाट फर्किंदा कस्तो थियो अवस्था ?

मादुरोको पक्षमा जनलहर थियो । विपक्षलाई अमेरिकाको ब्याकअप थियो । अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाएका कारण आर्थिक संकट छ । खाद्यान्नको पनि संकट हुँदैछ । अमेरिकाले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरिरहेको छ । हामी अहिले पनि त्यहाँका कमरेडहरुसँग सम्पर्कमै छौं, किनकि फेब्रुअरी तेस्रो साता त्यहीँ सम्मेलनमा जानु छ ।

अहिलेसम्म सम्मेलनको तयारी यथावत छ भन्नुभएको छ उहाँहरुले । त्यहाँका मान्छे खानै नपाएर भागेको भन्ने होइन । नेपालमा मोदीले नाकाबन्दी गर्दा जस्तो अवस्था थियो, त्यही नै स्थिति अहिले भेनेजुएलामा छ । खाद्य अभाव छ, जनताले सहेका छन् । अमेरिकी २ डलर बराबर त्यहाँको अधिकृतको तलब छ, मुद्रास्फितीले गर्दा ।

सरकारले ५० प्रतिशतलाई खाद्य उपलब्ध गराउने विशेष योजना बनाएको छ । अब तेलको व्यापारमा विकल्पका रुपमा इरान, टर्की, इराक, चीन लगायतका देश तेल बजार हुन सक्ने भनेर मादुरोले नीति तथा कार्यक्रममै बोलेका छन् ।



from Online Khabar http://bit.ly/2Ttu47y
via IFTTT

No comments:

Post a Comment