१९ माघ, काठमाडौं । महाराजगञ्जमा रहेको अमेरिकी दूताबास भवन दक्षिण एशियामै निकै ठूलो र बलियो मानिन्छ । दूताबास भवन ठूलो हुनुले पनि नेपाललाई अमेरिकाले महत्व दिएको पुष्टि हुने चर्चा गर्ने गरिएको छ ।
हालै अमेरिका भ्रमणमा गएका बेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले त्यहाँ रहेका नेपाली पत्रकार सूर्य थापासँगको भिडियो अन्तरवार्तामा भनेका थिए- ‘नेपालमा अमेरिकाको निकै बलियो कूटनीतिक उपस्थिति छ । निकै ठूलो दूताबासमध्ये नेपालमा रहेको अमेरिकी दूताबास पनि पर्छ ।’
मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल र अमेरिकावीचको सम्बन्ध राम्रो रहेको र उच्चस्तरीय भ्रमणपछि अझै प्रगाढ बनेको दाबी गरेका थिए । सोही वार्तामा मन्त्री ज्ञवालीले अमेरिका नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार रहेकोसमेत बताएका थिए ।
मन्त्री ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘निकै लामो अन्तरालमा नेपाल र अमेरिकावीच औपचारिक उच्चस्तरीय वार्ता सम्पन्न भएको छ । नेपालका निम्ति अमेरिका एउटा असाध्यै महत्वपूर्ण मित्रराष्ट्र हो । अहिले सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार हो । नेपालले बेलायतपछि दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको देश अमेरिका हो ।’
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीमात्र होइन, पछिल्लो साता अमेरिकी अधिकारीहरुले पनि नेपाल र अमेरिकावीचको सहकार्य र साझेदारी पुरानै रहेको र अहिले झनै प्रगाढ बनेको ‘पुष्टि’ गरेका थिए ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले जनवरी ३१ मा गरेको टि्वटमा ‘हामीले नेपालमा इण्डो प्यासिफिक कमाण्डर एडमिरल फिल डेविडसनलाई स्वागत गर्यौं’ भन्दै ती कमाण्डसँग नेपालका नेता, उच्च सरकारी अधिकारी र रक्षा अधिकारीहरुले गरेका मिटिङहरुले ‘पहिल्यैदेखि मजबुद सैन्य साझेदारीलाई पुष्टि गरेको’ बताएका थिए ।
‘लभ’मा एक्कासी ‘ब्रेकअप’
अमेरिका र नेपालवीच गहिरिँदो प्रेममा अहिले अकस्मात ‘ब्रेकअप’ आएजस्तै स्थिति देखा परेको छ । यसलाई ‘ब्रेकअप’ नै भइसकेको भनिहाल्न त नसकिएला, तर दुई देशको सम्बन्धमा केही न केही दरार भने आएकै छ ।
विशेषगरी शुक्रबार नेपाल सरकारले बोलाएको कूटनीतिज्ञहरुको ब्रिफिङमा अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी उपस्थित नहुनु र दोस्रो बरियताका कर्मचारीलाई पठाउनु अनि उसै दिन दैनिक पत्रिकाका सम्पादकहरुलाई दूताबासका अधिकारीहरुले बोलाएर नेपालको मामिलामा केही चिन्ताहरु प्रकट गर्नुले दुई देशको सम्बन्धलाई चिसो बनाउन थालेको पुष्टि गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डावोस बैठकमा भाग लिन स्वीटजरल्याण्ड गएका बेला यता नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकी नीतिको आलोचना गर्दै पार्टीका तर्फबाट प्रेस वक्तव्य जारी गरे ।
त्यसैगरी नेपालका सरकारप्रमुख विदेशमै रहेका बेला काठमाडौंबाट संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपेली संघ एवं पश्चिमी देशका राजदूतहरुले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सरकारलाई खबरदारी गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरे ।
पश्चिमा राष्ट्रको वक्तव्यलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जुरिचमा नेपाली दूताबासले आयोजनाको कार्यक्रमबाट जवाफ दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राजदूतहरुको संयुक्त वक्तव्यलाई गुटबन्दी र गठजोडको संज्ञा दिए ।
यता काठमाडौंमा रहेको नेपाली दूताबासले प्रचण्डको वक्तव्यबारे स्पष्ट पार्न नेपाल सरकारलाई ‘प्रेसर’ गरेको समाचार पनि यसवीचमा मिडियाहरुमा आयो । यद्यपि दूताबासले यसबारे आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको थिएन ।
तर, शुक्रबार दैनिक पत्रिकाका सम्पादकसँग अमेरिकी दूताबासले गरेको भेटघाटपछि भने भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकी दूताबास नेकपा सरकारसँग चिढिएको प्रष्ट भएको छ । स्रोतका अनुसार पत्रकारहरुसितको भेटमा अमेरिकी दूताबासका अधिकारीहरुले भेनेजुएलाबारे नेकपा र सरकारले जारी गरेका वक्तव्यहरु अनुचित एवं गलत परामर्शको प्रभावमा परेर आएको बताएका छन् । र, यसले नेपालको हित नगर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
अमेरिकाले अहिलेसम्म नेपाललाई ३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आर्थिक सहायता गरिसकेको भन्दै दूताबासका अधिकारीहरुले प्रचण्डको वक्तव्यलाई सन् १९८० को दशकको भाषमा आएको बताएका छन् । उनीहरुले संयुक्त राष्ट्र संघमा मानव अधिकार परिषदको अध्यक्ष रहेको नेपालाई अब फेरि मत नदिनेसमेत बताएका छन् । नेपालले कतैबाट निर्देशित भएर आफ्नो कूटनीति सञ्चालन गरेको आरोप समेत अमेरिकी दूताबासका अधिकारीहरुको छ ।
उता नेपाल सरकार र नेकपाका नेताहरुले भने भेनेजुएला प्रकरणमा आफ्नो पूर्वधारणाबाट पछाडि नहट्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले जारी गरेको वक्तव्यकै भावमा नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरिसकेको छ । भेनेजुएलाको संकट त्यहाँको आन्तरिक भएको र त्यसमा बाह्य हस्तक्षेप नेपालका लागि स्वीकार्य नहुने नेपाल सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छ ।
यसैवीच शुक्रबार प्रचण्डको सचिवालयले अर्को एक संक्षिप्त वक्तव्य जारी गर्दै यसअघि जारी वक्तव्यप्रति प्रचण्डको अडान कायम रहेको थप स्पष्ट पारेको छ ।
उता, भेनेजुएला प्रकरणपछि नेपाल सरकारलाई दपेट्न सुरु गरेको अमेरिकाका उसका देशमा रहेका नेपालका राजदूत अर्जुन कार्कीलाई अमेरिकी सरकारले बोलाएर स्पष्टीकरण सोधेको समाचार पनि मिडियाहरुमा आएका छन् । भलै, यसबारेमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले केही पनि बताएको छैन ।
यी सम्पूर्ण घटनाक्रमहरुले नेपाल र अमेरिकावीचको सम्बन्धमा एकाएक दरार आउन थालेको संकेत गरेको छ ।
माओवादी भर्सेस मोरियार्टीकालीन मानसिकता !
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकाको विरोध गर्दै वक्तव्य निकाल्नु र अमेरिकी दूताबासले प्रचण्डको वक्तव्यमा कडा आपत्ति जनाउँदै सक्रियता बढाउनु दुबै परिघटनालाई पूर्वमाओवादीकालीन मानसिकताका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
किनभने, प्रचण्डले जारी गरेको वक्तव्य कूटनीतिकभन्दा बढी राजनीतिक थियो । र, अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीमा पनि माओवादी नेताहरुलाई हेर्ने मामिलामा पूर्वअमेरिकी राजूदत मोरियार्टीकालीन मानसिकता देख्न सकिन्छ ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत बेरीले ०७५ साल कात्तिक ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आˆनो ओहदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेर नेपलास्थित दूताबासको औपचारिक जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् ।
तर, अमेरिकी राजदूत बेरी नेपालमा पहिलोपटक आएका कूटनीतिज्ञ होइनन् । उनको यो दोस्रो नेपाल बसाइ हो । यसअघि उनी सन् २००७ देखि २००९ सम्म काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासमा डेप्युटी चिफ अफ मिसनको पदमा कार्यरत थिए ।
त्यसबेला सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आउँदै गरेको माओवादीलाई हेर्ने अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरुको हेराइ सकारात्मक थिएन । अमेरिकी राजदूत र माओवादी नेताहरुको टस्सल निकै उग्र बनेको थियो त्यसबेला ।
अहिले नेकपाको सरकार र नेकपाका नेताहरुप्रति अमेरिकी दूताबासको हेराई त्यही पुरानो मानसिकताबाटै निर्देशित भएको त हैन ? सरकारले बोलाएको मिटिङमा राजदूतको अनुपस्थितिले यस्तो प्रश्न जन्माएको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।
अमेरिकी दूताबासका अधिकारीहरुले जसरी प्रचण्डमाथि ‘माओवादी ह्याङओभर’ रहेको बताइरहेका छन्, उनीहरुमा पनि नेकपालाई हेर्ने सवालमा सन् २००७-२००९ कै बेलाको मानसिकता त छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
यद्यपि अमेरिकी राजदूत बेरी कूटनीतिमा अनुभवी राजनीतिज्ञ नै हुन् । सन् १९९३ देखि कूटनीतिक सेवामा प्रवेश गरेका उनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका विभिन्न पदमा रही विदेशमा २० वर्षभन्दा लामो अनुभव गरेका छन् । पछिल्लो समय उनी वाशिङ्टन डीसीमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा श्रमसम्बन्धी ब्यूरोमा दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि डेप्युटी एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी थिए । यो पद उनले सन् २०१६ देखि सम्हाल्दै आएका थिए ।
त्यसअघि बेरीले सन् २०१५ देखि २०१७ सम्म एलजीबीटीआई व्यक्तिहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रथम विशेष दूतका रूपमा काम गरेका थिए ।
त्यसैगरी अमेरिकी दूतावासका नियोग उपप्रमुख माइक गोञ्जालेस सन् २०१६ देखि नै काठमाडौँमा कार्यरत छन् । अमेरिकाको वरिष्ठ परराष्ट्र सेवाका करियर सदस्य गोञ्जालेसले नेपाल आउनुअघि जिम्बाम्वे, इथियोपिया, युगान्डा र बंगलादेशजस्ता देशहरुमा काम गरेको अनुभव संगालेका छन् ।
टिप्पणीः दुबैतर्फ ‘उत्तेजक’ नहुनु बेस
संविधानसभा मार्फत संविधान बनाएर निर्वाचनमार्फत राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरेको नेपाल यतिबेला आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ । यो अवस्थामा नेपाललाई हेर्ने पुरानै दृष्टिकोण कतिपय देशहरुले राखिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुरिचबाटै चिन्ता जाहेर गरेका थिए । कतिपय देशले नेपाललाई ‘आइडियोलोजिकल वायसनेस’ भएर हेर्ने गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको गुनासो थियो ।
अमेरिकी अधिकारीहरुले सानो र कमजोर ठानेर नेपाललाई पूर्वाग्रहपूर्ण नजरले हेर्ने, यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्न खोज्ने र आवेगपूर्ण व्यवहारहरु गर्ने हो भने यसले नेपाललाई मात्रै होइन, उसैको विदेश नीतिमाथि पनि धेरथोर असर पार्न सक्छ ।
एशियामा उपस्थिति कमजोर बनिरहको परिवेशमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरुले नेपालको मामिलामा ‘उत्तेजक’ हुनु दुबै देशका लागि हितकर देखिँदैन । -स्मरण रहोस अमेरिकी राजदूत बेरीले पत्रकारहरुसँग ‘उत्तेजक’ छलफल भएको भन्दै टि्वट गरेका छन् ।
तर, नेकपाका नेताहरुले पनि आफ्नो देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नै नरहेको भेनेुजएलाका सम्बन्धमा पटक-पटक वक्तव्यवाजी गरेर अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई ‘उत्तेजक’ बनाउनु उपयुक्त हुँदैन ।
आगामी मार्चमा लगानी सम्मेलन गर्न र विदेशी लगानी भित्र्याउन जोड गरिरहेको नेपाल सरकारले यतिबेला सबै मित्रराष्ट्रहरुको विश्वास आर्जन गर्ने बाटो अवलम्बन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
from Online Khabar http://bit.ly/2S0PBIh
via IFTTT
No comments:
Post a Comment