२३ माघ, काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन आयोगको आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्ततामा अंकुश लगाउने गरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । तर, आयोगले यसमा आपत्ति जनाएको छ ।
संसदमा दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले निर्वाचन आयोग ऐनमा तीन संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।
जसमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, सरकारलाई आर्थिक दायित्व गर्ने विषयमा अर्थको सहमति लिनुपर्ने र निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक बस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, आयोयले प्रस्तावित संशोधन संविधान विपरीत हुने भन्दै हटाउन माग गरेको छ ।
संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले विधेयक संशोधनको माग गरे ।
सरकारलाई आर्थिक दायित्व गर्ने विषयमा अर्थको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान संविधान विपरीत भएको उनको दाबी छ । निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग भएको र यसको खर्चसम्बन्धी व्यवस्था संघीय संसदले पारित गरेको विनियोजन ऐनमै उल्लेख गरिएकाले यसमा अन्यथा व्यवस्था गरिरहन नपर्ने उनले बताए ।
आयोगको खर्च अडिट महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कार्यालयले गर्ने भएकाले पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य नहुने प्रमुख आयुक्त यादवको दाबी छ ।
उनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचिनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोग र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार संघीय सरकारलाई हुने गरी विधेयक संशोधन गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।
from Online Khabar http://bit.ly/2MP5J9O
via IFTTT
No comments:
Post a Comment