बेलायत सरकारको ‘गुडविल प्याकेज’ भूपू गोर्खालाई किन अस्वीकार्य ?

२५ फागुन, काठमाडौं । बेलायत सरकारले आन्दोलनरत भुतपूर्व गोर्खा सैनिकको माग सम्वोधनका लागि ‘प्याकेज’ घोषणा गरेको छ । रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्यानकास्टरले बिहीबार घोषणा गरेको प्याकेजमा पेन्सन वृद्धिलगायत समावेश छन् ।

घोषित प्याकेजमा सन् २०१६ बाट लागू हुने गरी व्यक्तिगत दर्जा हेरेर १० देखि ३४ प्रतिशतसम्म पेन्सन वृद्धि गरिने उल्लेख छ । २०१६ को १ जनवरीदेखिको वृद्धि रकम ‘गुडविल प्याकेज’का रुपमा एकमुष्ट उपलब्ध गराउने ल्यानकास्टरले बताए । यसका लागि यो आर्थिक वर्षमा ४६ मिलियन पाउन्ड (६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) छुट्याइएको उनले जानकारी दिएका छन् ।

आन्दोलन भूपू गोर्खाहरुले भने पेन्सन वृद्धिको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफूहरुले पूर्ण समानताका लागि आन्दोलन गरेको तर बेलायत सरकारले अलिकति पेन्सन बढाएर ललिपप देखाउन खोजेको उनीहरुको भनाइ छ ।

गोर्खा भुतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का अध्यक्ष कुष्णकुमार राईले भने, ‘बेलायत सरकार, नेपाली दूतावास र गोर्खाबीच भएको त्रिपक्षीय सहमति लत्याएर एकतर्फीरुपमा गरिएको यो घोषणा हामीलाई मञ्जुर छैन । हाम्रो आन्दोलन जारी रहने छ ।’

भूपू गोर्खाहरुले बेलायती भूपू सैनिक सरह नै पेन्सन र अन्य सुविधा माग गर्दै आएका छन् ।

बेलायत सरकारले भने ‘नेपालको जीवनस्तरका आधारमा’ पेन्सन पर्याप्त भएको बताउने गरेको छ । राई भन्छन्, ‘के युद्ध लड्दा गोर्खा सैनिकले हलुका र बेलायती सैनिकले गह्रुंगा राइफल बोकेका थिए ? बरु जोखिमका ठाउँहरुमा गोर्खा सैनिकलाई नै अघि सारिन्थ्यो । फेरि सेवा-सुविधामा किन विभेद ?’

उनले गेसोले चाँडै पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘निर्णायक’ आन्दोलनको घोषणा गर्ने पनि बताए । ‘हामीमाथि फेरि धोका भएको छ, त्यसैले निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नै छैन,’ उनले भने ।

१९९७ भन्दा अगाडि अवकाशप्राप्त गोर्खाले भन्दा बेलायती भूपू सैनिकले तीन गुणा बढि पेन्सन पाउने गरेको राई बताउँछन् । ती गोर्खाहरुले मासिक करिब ४३ हजार रुपैयाँ पेन्सन पाउने गर्छन् ।

मृत्यु भएका गोर्खाका विधवाहरुले यसको ६० प्रतिशत पाउँछन् । गेसोले भूपू सैनिकका विधवाहरुले पनि समान पेन्सन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । ल्यान्कास्टरको घोषणामा यसलाई सम्वोधन गरिएको छैन ।

के थियो त्रिपक्षीय सहमति ?

भूपू गोर्खाहरुको आन्दोलनलाई सम्वोधन गर्न बेलायत सरकार, लन्डनस्थित नेपाली दूतावास र भूपू गोर्खाहरुको त्रिपक्षीय प्राविधिक समिति एक वर्ष अगाडि बनाइएको थियो ।  समितिले १४ बुँदे सुझावसहित प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, अधिकांश कार्यान्वयन नभएको गेसोको आरोप छ ।

प्राविधिक समितिले दिएको सुझावमा २२ वर्ष सेवा गरेका गोर्खा सैनिकले बि्रटिस सैनिकसरह दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनुपर्ने उल्लेख थियो । यसैगरी युद्धका क्रममा घाइते भएकाहरुलाई पेन्सनवाहेक थप भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, सन् १९७५ भन्दाअघि नोकरीबाट हटाइएकाहरुलाई एकमुष्ट क्षतिपूर्ति रकम दिनुपर्ने, मरिसकेका गोर्खाका छोराछोरीले गुड्विल पेमेन्ट पाउनुपर्ने, गोर्खा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुविधा दिइनुपर्ने लगायत सुझावहरु पनि थिए ।

भूपू गोर्खाको विषयमा छलफल गर्न दुई साता अघि रक्षा मन्त्री ल्यान्कास्टर नेपाल आएका थिए । उनले राष्ट्रपछि, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गरे । यस क्रममा उनले घोषणा गर्न लागिएको प्याकेजबारे जानकारी गराउँदा नेपालको तर्फबाट भने प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन नै पूर्ण पालना हुनुपर्ने अडान व्यक्त भएको थियो । तर, अहिले उनले एकतर्फी रुपमा प्याकेज घोषणा गरेका छन् ।

पेन्सन सिधै नेपाल

ल्यानकास्टरले गरेको घोषणामा एउटा महत्वपूर्ण विषय परेको छ । गोर्खा सैनिकहरुले पाउने पेन्सन बेलायतले भारतीय रिजर्भ बैंकमार्फत पठाउँदै आएको छ । तर अब नेपालको बैंकिङ प्रणालीमार्फत पेन्सन रकम पठाइने ल्यान्कास्टरले बताएका छन् ।

बेलायतले पठाउने रकमलाई भारतीय रिजर्भ बैंकले नेपालका बैंकमा ट्रान्सफर गर्छ । राष्ट्र बैंकमा पैसा आउन थालेपछि भारतीय बैंकले खाने कमिसन जोगिने छ र नेपाली बैंकिङ क्षेत्र लाभान्वित हुने छ । पेन्सन रकम सिधै नेपालको राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने माग गोर्खाहरुको एजेन्डामा समावेश थियो । त्यसैले यसलाई उनीहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।

पाँच शहरमा स्वास्थ्य केन्द्र

घोषणामा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक उनीहरुका परिवारलाई सहज उपचारको व्यवस्था गर्न नेपालका पाँच शहरमा स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गर्ने उल्लेख छ । आगामी १० वर्षमा नेपालका पाँच शहरहरु दमक, धरान, पोखरा, बुटबल र काठमाडौंमा स्वास्थ्यकेन्द्र स्थापना गर्ने ल्यानकास्टरले बताए । यसका निम्ति २ करोड ५० लाख पाउन्ड छुट्याइएको उनले जानकारी दिए ।

भूपू गोर्खाहरुले भने बिरामी हुँदा बेलायतकै स्तरको उपचार पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अहिले बेलायतमा रेहका भूपू गोर्खाहरुले त्यहीँको अस्पतालमा उपचार पाउँछन् । तर, नेपालमा रहेकाहरुले भने यहीको अनुसार पाउँछन् ।

आवासीय भिसामा लचिलो

चार वर्षभन्दा कम अवधि सेवा स्वास्थ्यको कारणले नेपाल फर्केकाहरुले पनि अब आवासीय भिसा पाउने भएका छन् । यसका लागि कानूनी प्रबन्ध गरिने ल्यान्कास्टरले जानकारी दिए ।

बेलायतले सबै भूपू गोर्खाहरुलाई बेलायतको आवासीय अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । भूपू गोर्खाको आन्दोलनबाट यो सम्भव भएको हो । तर, उनीहरुले आफ्ना सन्तानले पनि यो अधिकार पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसलाई ल्यान्कास्टरको घोषणामा सम्वोधन गरिएको छैन ।

त्यसो त अहिले पनि गोर्खाका सन्तानले प्राय बेलायतको भिसा पाउने गरेका छन् । तर, यसलाई नीति बनाएर लागू भने गरिएको छैन । व्यक्तिगत तवरमा उनीहरुलाई भिसा दिने गरिएको छ ।

भूपू गोर्खा आन्दोलनका उपलब्धी

ब्रिटिश सेनामा गोर्खा भर्ति लिन थालिएको दुई शताब्दी पुरा भइसकेको छ । गोर्खा सैनिकले पहिलो र दोस्रो युद्धमा बेलायतको तर्फबाट लडेका थिए । दुवै विश्वयुद्धमा गरी ६० हजार भन्दा बढि गोर्खाहरुको मृत्यू भएको इतिहासकार बताउँछन् । त्यसयता पनि फकल्यान्ड, बु्रनाई लगायत थुपै्र लडाईमा गोर्खालीहरुलाई बेलायतले प्रयोग गर्दै आएको छ ।

सुरुदेखि नै नेपाली र बेलायती सैनिकले पाउने सेवा-सुविधामा ठूलो विभेद थियो । २०४७ सालमा स्थापना भएको गेसोले २०५३ सालदेखि समानताको मुद्दा उठाएर आन्दोलन सुरु गरेको हो । यस क्रममा अन्य संगठनहरु पनि खुले । यी संगठनको पटक-पटकको आन्दोलनबाट थुप्रै मागहरु पुरा भएका छन् । आन्दोलनकै कारण अहिले कार्यरत गोर्खा सैनिकले ब्रिटिश सैनिक सरहकै सेवा-सुविधा पाइरहेका छन् ।

१ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ति भएका गोर्खाहरुको १ अपि्रल २००७ बाट तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाहरु बेलायतीसरह बनाइएको थियो । तर, १९९३ अघि भर्ति भएका र १ जुलाई १९९७ अगाडि अवकाश पाएकाहरुलाई भने विभेद जारी रहेको छ । अहिले भूपू गोर्खाहरुको आन्दोलन उनीहरुकै लागि हो । राईका अनुसार यस्तो विभेदमा परेका गोर्खाहरुको संख्या आठ हजारभन्दा बढि छ । उनीहरु अधिकांश बेलायतमै छन् ।

त्यस्तै आन्दोलनको दबावकै कारण बेलायतको संसदले २९ अपि्रल २००९ मा गोर्खाहरुको मुद्दामा छलफल गर्दै ‘बेलायत सरकारले सबै गोर्खालाई सम्मानजन व्यवहार गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसलाई भूपू गोर्खाहरुले ठूलो जितका रुपमा लिने गरेका छन् ।

बेलायतले विगतदेखि आफूलाई चाहिएको बेला ठूलो संख्यामा गोर्खा सैनिक भर्ना गर्ने र काम सकिएपछि रित्तो हात फर्काइदिने गर्दै आएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि १९७० को दशकमा दशौं हजार गोर्खालाई फिर्ता गरिएको थियो । उनीहरुलाई कुनै क्षतिपूर्ति रकम वा पेन्सन नदिइएको गेसोका अध्यक्ष राई बताउँछन् ।

अहिले बेलायती सेनामा करिब तीन हजार ४ सय नेपाली छन् । उनीहरुमध्ये ४ सय जना यसै वर्ष लगिएको हो । अघिल्ला वर्षहरुमा डेढ सयको हाराहारीमा मात्रै लैजाने गरिएको थियो ।

from Online Khabar https://ift.tt/2J4fFOz
via IFTTT