२५ फागुन, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ९०० मेगाहर्ज र २१०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीका लागि फेरि अक्सन (बोलकबोल)को सूचना निकाल्नुपर्ने भएको छ । प्राधिकरणले गरेको फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा १८०० मेगाहर्जको मात्रै बोलकबोल हुने अवस्था आएको छ ।
प्राधिकरणले एकैपटक ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज र २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्न लागेको थियो । तर, नेपाल टेलिकमले १८ सय मेगाहर्जमा मात्रै निवेदन दिएको छ भने एनसेलले तीनवटैमा मेगाहर्जका लागि आवेदन दिएको छ ।
प्रतिस्पर्धा नहुने भएपछि दुईवटा फ्रिक्वेन्सीमा बोलकबोल नहुने भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैकारण अब ९०० मेगाहर्ज र २१ सय मेगाहर्जमा दोस्रो पटक अक्सनका लागि सूचना प्रकाशित हुनेछ ।
दुई कम्पनीले बोलकबोल गर्न चाहेको १८०० मेगाहर्जमा १६ मेगाहर्ज बाँकी छ । यो फ्रिक्वेन्सी फोरजीका लागि उपयुक्त मानिन्छ । यसको न्युनतम् मूल्य तीन करोड ६० लाख रुपैयाँ तोकेर अक्सन गरिएको छ ।
यस्तो फि्रक्वेन्सी अक्सन तीन चरणमा हुन्छ । फ्रिक्वेन्सीलाई मोल बढाबढ (अक्सन) गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलनमा छ । यो पद्धतिलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलोपटक अबलम्बन गर्न लागेको हो ।
अहिलेसम्म नेपालमा ‘फर्स्ट कम फर्स्ट प्रायोरिटी’ अर्थात पहिले आउनेले नै प्राथमिकता पाउने आधारमा फ्रिक्वेन्सी दिने गरिएको थियो । अब भने सेवाप्रदायक संस्था (अपरेटर) हरुलाई सँगै राखेर सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गर्न सुरु गरिएको छ ।
यसअघि संसदीय समितिले पनि फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा अक्सन गर्न निर्देशन दिएको थियो । अक्सनको आधारभूत मूल्य पारित गर्न सञ्चार मन्त्रीको अध्यक्षमा रहेको फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिमा पठाइएको छ ।
अब फ्रिक्वेन्सी लिन चाहानेले अक्सनमा भाग लिनुपर्नेछ र अन्य अपरेटरको भन्दा धेरै रकम खचिर्नुपर्नेछ । प्रतिस्पर्धामा माध्यममाट फ्रिक्वेन्सी दिँदा त्यो उपयोगी हुने विश्वास प्राधिकरणको छ । अहिले बढी फ्रिक्वेन्सी लिएपनि राजश्वमा केही सेवा प्रदायकको योगदान न्युन छ ।
त्यसैले सेवा प्रदायकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन फ्रिक्वेन्सी पनि प्रतिस्पर्धा नै गरेर बिक्री गर्न लागिएको प्राधिकरण बताउँछ ।
from Online Khabar https://ift.tt/2UtTe6y
via IFTTT
No comments:
Post a Comment