निजी क्षेत्रले उद्योग वा संस्थालाई सीधै बिजुली बेच्न पाउने

३१ असार, काठमाडौं । आजका पत्रिकाहरुले बाढीपीडितमा सम्भावित जोखिम केलाउने प्रयास गरेका छन् । बाढीपीडितमा सरुवा रोगको जोखिम बढेको, एक सय बढी गाउँ अझै पनि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको लगायतका समाचार पत्रिकामा छन् ।

भिसा दस्तुर हिनामिना भएको र राजस्व असुलीको लक्ष्यमा सरकार चुकेको समाचार पनि आजका पत्रिकामा पढ्न पाइन्छ ।

निजी क्षेत्रले सीधै बिजुली बेच्न पाउने

तर, सधैंजस्तै कारोबार दैनिकको समाचारको विषयवस्तु अन्य पत्रिकाको तुलनामा फरक छ । कारोबारले निजी जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुले उद्योग, संस्था, व्यक्ति वा समुदायलाई सीधै बिजुली बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको समाचार छापेको छ ।

समाचारमा लेखिएअनुसार विद्युत नियमन आयोगले सार्वजनिक गरेको आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा निजी क्षेत्रले आयोगको सहमतीमा सीधै बिजुली बिक्री गर्न पाउने उल्लेख छ ।

हाल निजी प्रवर्द्धकहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए गरी बिक्री गर्दै आएका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले मस्यौदामा उल्लेखित व्यवस्थाले जलविद्युत उत्पादकले आयोगको सहमतिमा बिक्री दर तय गरेर विद्युत प्राधिकरणविना सीधै कुनै उद्योग, संस्था, व्यक्ति वा समुदायलाई विद्युत् बिक्री गर्नका लागि बाटो खुलेको बताएका छन् ।

भिसा दस्तुर हिनामिना

कान्तिपुर दैनिकले रौतहटको भलोहियाका बाढीपीडित पशुसँगै सुत्ने गरेको समाचार तस्वीरसहित छापेको छ । कान्तिपुरमै विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग, अवैतनिक दूतावास वा दूतले जारी गर्ने नेपाल प्रवेशको भिसा स्टिकरवापत उठ्ने करोडौं रुपैयाँ दस्तुर हिनामिना भएको समाचार पनि छ ।

समाचारमा लेखिएअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै विदेशस्थित ३९ नियोग र त्यसअन्तर्गतका ५० भन्दा बढी अवैतनिक दूतद्वारा जारी करिब २ लाख प्रवेश भिसामध्ये आधाभन्दा बढीको राजस्व दाखिला भएको छैन ।

‘पर्यटक भिसाका हकमा १५ दिने, ३० दिने र ९० दिने यात्राका लागि प्रवेश भिसा स्टिकर दिने गरिएको छ । भिसा दस्तुरमा हालै गरिएको संशोधित अवधिअनुसार ३०, ५० र १२० डलर शुल्क लिने गरिएको छ,’ कान्तिपुर लेख्छ, ‘यसरी औसतमा विदेशस्थित नियोगबाट भिसा स्टिकरबाट वार्षिक झन्डै ८ करोड रुपैयाँ दस्तुर उठ्नुपर्नेमा आधा रकम पनि दाखिला भएको देखिन्न ।’

भिसा स्टिकरको हिसाबकिताब पारदर्शी नभएकोबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अध्यागमन विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको समाचारमा उल्लेख छ ।

सरुवा रोगको त्रास

अन्नपूर्ण पोष्टले डुबानका कारण विस्थापित भई रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाको सरस्वती माविमा बसेका बाढीपीडितको तस्वीरसहित प्रभावित क्षेत्रमा सरुवा रोगको त्रास रहेको समाचार लेखेको छ ।

अन्नपूर्ण लेख्छ, ‘अविरल वर्षाका कारण प्रभावित २८ जिल्लामा पिउने पानीको स्रोत दूषित भएको छ । बाढीपहिरोसँगै सरुवा रोगको जोखिम देखिएको भन्दै सजग हुन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् ।’

राजस्व असुलीको लक्ष्यमा चुक्यो सरकार

नागरिक दैनिकमा महोत्तरीको लक्ष्मीनारायण मठ मटिहानीका महामहन्त जगन्नाथ दास वैष्णवले सवा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सरकारी जमिन बिक्री गरेको मुख्य समाचार छ ।

नागरिकले राजस्व असुलीको लक्ष्यमा पनि सरकार चुकेको समाचार पनि छापेको छ ।

‘चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर आलोचना खेप्दै आएको दुईतिहाइको बलियो सरकार राजस्व असुलीमा पनि लक्ष्य भेट्टाउन चुकेको छ,’ समाचारमा लेखिएको छ, ‘अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा आठ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । चालू आव सकिनु तीन दिनअघि (असार २८) सम्ममा सरकारले ६ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व असुली गरेको छ ।’

‘चार वर्षअघिको भूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीमा समेत लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली भएको थियो । तर अहिलेको बलियो सरकारको राजस्व असुलीको तस्बिर सबैभन्दा कमजोर देखिएको हो ।’

१८ जिल्लाका सय बढी गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा

राजधानी दैनिकले देशका बिभिन्न भागमा परेको अविरल वर्षाका कारण भूकम्प प्रभावित १८ जिल्लाका सय बढी गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको समाचार छापेको छ । ती गाउँका १ हजार ८ सय परिवार पहिरोको जोखिमका कारण पानी पर्दा रातभर जाग्राम बस्न बाध्य भएको समाचारमा उल्लेख छ ।