ललितानिवास व्यक्तिको नाममा सार्न २० रोपनीभन्दा बढी जग्गै घुस

२३ साउन, काठमाडौं । अनियमितता र बेथितिसँग सम्बन्धित विषय नै आजका मुख्य दैनिक पत्रिकाहरूको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । त्यस्तै, राजनीति, भारत–पाकिस्तान तनाव, पेट्रोलियम पाइपलाइनलगायत विषयलाई पनि आजका पत्रिकाहरूले समेटेका छन् ।

कान्तिपुरले ‘वन सखाप पारेर ढुंगाखानी’ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार लेखेको छ । समाचार अनुसार ललितपुरको लेले, टीकाभैरव, देवीचौरमा ढुंगाखानीका नाममा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन र सार्वजनिक जग्गाको चरम दोहन गरिएको छ ।

यसरी वन सखाप पारेर ढुंगाखानी सञ्चालन गरिएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न सिफारिस गरेको कान्तिपुर समाचारमा उल्लेख छ ।
‘केन्द्रले ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद जोशी, एसएसपी रवीन्द्रकुमार धानुक र गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन, डिभिजन सडक कार्यालयलगायतको संरक्षणमा जथाभावी एस्काभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी ढुंगा उत्खनन गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीका लागि अख्तियारमा सिफारिस गरेको छ’, कान्तिपुरले आफ्नो समाचारमा लेखेको छ ।

२० रोपनीभन्दा बढी जग्गै घुस

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यत्तिःका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा २० रोपनीभन्दा बढी जग्गा घुसबापत नै लेनदेन भएको दाबी पनि आजको कान्तिपुरले गरेको छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले ती शंकास्पद जग्गाधनीहरूसित बयान लिइरहेको छ । समाचार अनुसार, तीमध्ये अधिकांश तत्कालीन उच्च पदस्थ पदाधिकारीका परिवारका सदस्य एवं नातेदार छन् ।

‘हामीलाई प्राप्त सूचनाअनुसार त्यतिबेला सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेबापत करिब २४ रोपनी जग्गा घुसबापत उनीहरूका अपाmन्त र नातेदारका नाममा सित्तैमा दिइएको थियो’, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भनेका छन्, ‘हालैको बकसपत्रका नाममा भएको कारोबार हेर्दा २० रोपनीभन्दा बढी जग्गा त्यसरी कारोबार भएको भेटिन्छ ।’ कान्तिपुरका अनुसार यसरी उपहारमा जग्गा पाउनेमध्ये ८–१० जना भेटिएका छन् भने् अरूको खोजी भइरहेको छ ।

चीनबाट पनि पेट्रोलियम पाइपलाइन

भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न अमलेखगन्ज–मोतीहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गरेको सरकारले चीनबाट पनि पेट्रोलियम ल्याउन पाइपलाइन बनाउने तयारी गरेको छ ।

नागरिकका अनुसार भारतको नाकाबन्दीको विकल्पमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सक्ने निर्णय गरेको सरकारले चीनको केरुङदेखि रसुवागढी हुँदै नुवाकोट तथा धादिङसम्म पाइपलाइन विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैछ ।

सरकारकै योजना अनुसार नेपाल आयल निगमले चालु आर्थिक वर्ष ०७६–७७ को नीीत तथा कार्यक्रममा पाइपलाइन विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।