यसरी हटाइएको थियो नेपाली भूमिबाट भारतीय फौज

२ मंसिर, काठमाडौं । भारतले २०० वर्ष अगाडिको सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमाना पालना गरेको छैन । उसले आफ्नो राजनीतिक नक्साको नवौं संस्करणमा नेपालको विभिन्न भूभाग समेटेपछि त्यसको विरोध चुलिएको छ ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सेना तैनाथ रहे । त्यसको धेरथोर प्रभाव सन् १९६१ को नेपाल-चीन सीमा बैठकमा पनि देखिएको थियो । एउटा सार्वभौम देशको सरहदभित्र अर्को देशको सेना आएर किन करिब दुईदशकसम्म बस्यो ? त्यसलाई नेपालले कसरी हटायो ?

इतिहासका प्रा. डा. राजेश गौतम त्यतिबेला भारतलाई नचिढाइकन उसका सेना हटाउन नेपाल सफल भएको बताउँछन् ।

प्रस्तुत छ, अनलाइनखबरका लागि सन्त गाहा मगरले गौतमसँग गरेको कुराकानी, उनकै शब्दमाः

नेपालमा भारतको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव नयाँ कुरा होइन । भारतले सुरुमा नेपाल दरबारकी नर्स एरिकामार्फत राजा त्रिभुवनलाई आफ्नो राजदूतसँग भेटाउने, सम्बन्ध बढाउने गर्न थालेको पाइन्छ ।

त्रिभुवनले जनतासँग सम्बन्ध बढाउँदै गरेको समय थियो, त्यो । नेपाली काँग्रेससँग पनि राजाको सम्बन्ध थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा सन् १९५० मा त्रिभुवन सपरिवार भारतीय दूतावासमा शरणमा लिन पुगे ।

वीपी कोइरालाले नै जवाहरलाल नेहरुलाई भेटेर राजा त्रिभुवनलाई दरबार बाहिर निकाल्ने योजना बनाएका थिए भनिन्छ । राजालाई सुरक्षित ठाउँमा राखेपछि क्रान्ति चर्काउने काँग्रेसको योजना थियो । त्रिभुवनलाई पाल्पा लैजाँदा सुरक्षित हुँदैन भन्ने भएपछि दिल्ली लगिएको बीपीले लेख्नु भएको पनि छ ।

त्यो बेला राजा-कांग्रेस एकतिर र राणा अर्कोतिर थिए । अर्को, खेलाडी भारत थियो । २००७ सालपछि पनि भारतको त्यो प्रभाव जारी रह्यो, तर बेग्लै रुपमा । कतिसम्म भने नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा समेत भारतका प्रतिनिधि बस्थे । आजसम्म पनि भारतको प्रभावलाई नेपाल सरकारले रोक्न सकेको छैन ।

भारतीय सैनिकको योजनाबद्ध प्रवेश

भारतीयहरू नेपालमा आफ्नो सैनिक उपस्थिति गराउने अवसर खोजिरहेका थिए । २००८ सालको डा. केआई सिंहको विद्रोहलाई पनि त्यो अवसरको रुपमा हेरेको देखिन्छ, तर त्यसबेला योजना सफल भएन ।

त्यसपछि भीमदत्त पन्तको आन्दोलन दबाउन भारतीय सैनिक नेपालभित्र प्रवेश गरे । पन्तलाई भारतीय सैनिकले नै समातेको भन्नेहरु पनि छन्, तर त्यो भनाइमा सत्यता छैन । पन्तलाई नेपाली सेनाले नै पक्राउ गरेको हो । भारत आफ्नो सेनालाई नेपाल प्रवेश गराउन कति लालायित थियो भन्ने त्यो घट्नाले देखाउँछ ।

२००७ सालपछि बनेको मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सुधारका धेरै काम थाल्यो । प्रशासनिक सुधारका लागि बुच कमिसन गठन गर्‍यो । बुच कमिसनले प्रशासनिक संयन्त्रमा गर्नुपर्ने सुधारमध्ये एउटा सैनिक सुधार सम्बन्धी सुझाव दिएको थियो । त्यही सुधारको नाममा २००९ सालमा भारतीय सैनिकलाई नेपाल प्रवेश गराइयो ।

सैनिक सुधारका लागि भनेर आएका भारतीय सेनाको मुख्य ‘मिसन’ नेपालको उत्तरी सिमानामा बस्नु थियो । उनीहरु उत्तरी सिमामा त गएर बसे नै नेपालका अन्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव जमाउँदै लगे । त्यो अवस्था २०२६ सालसम्म रह्यो । राजा महेन्द्र यो स्थिति हटोस् भन्ने चाहन्थे । त्यसैले उनलाई दोष दिनुको अर्थ छैन ।

कृत्रिम अन्तर्वार्ताको कमाल

कीर्तिनिधि विष्टको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा यदुनाथ खनाल परराष्ट्र सचिव हुनुुहुन्थ्यो । उहाँहरूले राजा महेन्द्रसँग पनि छलफल गरेपछि ‘द राइजिङ नेपाल’ मा प्रधानमन्त्री विष्टको अन्तर्वार्ता प्रकाशित भयो ।

त्यो अन्तर्वार्ताको प्रश्न र उत्तर परराष्ट्र सचिव आफैंले बनाएका थिए । त्यो अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएपछि भारतीयहरूमाथि दबाव सिर्जना भयो । त्यसबाट बिकसित राजनीतिक अवस्थाको आधारमा भारतीय सेना क्रमिक रुपमा हट्यो । भारतसँगको सम्बन्ध यथावत राखेर उसको सेना हटाउन सफल भयो नेपाल ।

त्यतिबेलाका परराष्ट्रमन्त्री ऋषिकेश शाहले कालापानीमा पनि भारतीय सेना बसेको कुरा राजा महेन्द्रलाई जाहेर गरेको कुरा कुनै एक प्रसंगमा मलाई बताउनुभएको थियो । महेन्द्रलाई त्यो जानकारी पहिल्यै भएको उहाँको भनाइ थियो ।

यसको लिखित भने छैन । नेपालको कालापानीमा केही समयका लागि भारतीय सैनिक टुकडी बस्ने भनेर राजा महेन्द्रसँग मौखिक सहमति गरिएको हुनसक्छ । त्यतिबेला नेपालको राजनीतिक रुपमा कुरा उठ्दा महेन्द्रले तिमीहरू नबोल, मेरै तहबाट कुरा गर्छु भनेका रहेछन् ।

भारतसँग प्रमाण पो छ कि ?

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्थापना भएपछि कालापानीको विषयमा पटक-पटक आन्दोलन भए । विद्यार्थीहरु खुकुरी बोकेर कालापानी पुगे । यो विषयमा जसरी कुरा उठ्नु पथ्र्यो, तर त्यो हुन सकेको छैन । अहिले गणतन्त्रकालमा पनि सही किसिमबाट आवाज उठेको छैन ।

समस्या समाधान गर्ने गरी काम नभएकै कारणले गर्दा अहिले नक्साको विवाद आएको हो । जबकी त्यो क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने थुप्रा प्रमाणहरू छन् । इस्ट इन्डिया कम्पनी, बेलायत र नेपालले तयार गरेको नक्साहरु छन् । यसमा कानूनी रुपमै समाधान गर्ने योजना सहित काम भने भएको छैन ।

उतिबेला राजा महेन्द्रले कुन शर्तमा दिए ? भन्ने जानकारी उनी र भारतसँग मात्र रह्यो । त्यस्तो कुनै लिखत भए भारत सरकारसँग पो छ कि ? नरेन्द्र मोदी चीनमा गएर जुन किसिमको सम्झौता गरे, त्यसले पनि शंकाको ठाउँ दिएको छ । उनीहरूले दुई पक्ष मात्र बसेर त्रिदेशिय भूमि प्रयोग सम्बन्धि सहमति गरेका छन् ।

नेपालको एकलौटी भूमिमा भारतले त्यस्तो हिम्मत नगर्नु पर्ने हो । नेपाली भूमिमा चीनले कसरी यो सहमति गर्‍यो ? त्यो ‘कन्पिmडेन्ट’ देख्दा भारतसँग कागजपत्र छ कि भन्ने शंका जन्मिएको छ । सहमति गर्ने चीनलाई पनि हामीले सोध्नुपर्छ । लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधान गर्दा नेपालले भारत र चीनसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपालले आफूसँग भएका प्रमाणहरूसहित पहल गर्नुपर्छ । पहिला जस्तै थामथुम मात्र गर्न खोज्ने हो भने झन् जटिल हुँदै जाने विषय हो यो । हिम्मत नभएका नेताहरू भएसम्म यो समस्या रहन्छ । स्वतन्त्रता नै प्राप्त गर्न सकिँदैन ।

पछिल्लो पटक प्रबुद्ध समूहले दुई देशको सम्बन्ध सुधारको विषयमा त्यत्रो प्रतिवेदन बनायो । तर खै कालापानीको कुरा उठाएको ? प्रबुद्ध समूहका एक सदस्य नै भारतमा नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ । उहाँले कालापानी समस्यालाई कूटनीतिक रुपमा समाधान गर्नुपर्छ भन्नु भएको छ । तर, हिजो त्यस्तो कूटनीतिक समाधानको प्रयास किन गर्नु भएन ?

नेपाल र भारतबीच कालापानीमा मात्र समस्या भएको होइन । नेपालको थुप्रै भूभाग भारतले ओगटेकै छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सीमा समस्या छ ।

तस्वीर: शंकर गिरी/अनलाइनखबर

from Online Khabar https://ift.tt/2QtXCng
via IFTTT