१८ पुस, काठमाडौं । लगानी बोर्डले काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहारमैला व्यवस्थापनमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण माग गरेको छ ।
बोर्डले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएपछि महानगरपालिकाले आफ्ना कर्मचारीको पनि व्यवस्थापन हुनुपर्ने शर्त राखेको थियो ।
शर्त अनुसार बोर्डले महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा कार्यरत कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण माग गरेको छ ।
‘कुन कर्मचारी कहिले भर्ति भए ? अवकाश हुन कति समय बाँकी छ ? कति कामदार छन् ? जस्ता विवरण माग गरिएको लगानी बोर्डका कन्सल्टेन्ट अभय सिग्देलले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गत साता नै पत्राचार गरिएपनि महानगरपालिकाले हालसम्म विवरण उपलब्ध गराएको छैन । महानगरपालिकाले विभिन्न शर्त राख्दा परियोजना झन् लम्बिएको छ ।
कर्मचारी, फोहोर उठाउन प्रयोग हुने गाडी, औजार लगायतको व्यवस्थापन पनि सम्झौतामा उल्लेख हुनुपर्ने शर्त महानगरपालिकाको छ ।
महानगरपालिकाले कर्मचारीको विवरण दिएपछि नै थप निर्णय हुने बोर्डका कन्सल्टेन्ट सिग्देल बताउँछन् ।
अहिले महानगर र नगरपालिकाहरुले आफैं फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको खर्च धेरै छ ।
महानगरपालिकासँग नगरभित्र घुमेर फोहोर संकलन गर्ने ७० र फोहोर सिसडोल (डम्पिङ साईट) लैजाने २० गरि ९० वटा गाडी छन् । निजी क्षेत्रका ५० वटा गाडीले पनि टोलटोलबाट फोहोर संकलन गर्छन् ।
उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारले सन् २००९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर नेपवेस्टसहितका कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस ६६ स्थानीय तहमा एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन परियोजनाको अध्ययन हुँदैत्यसपछि २०११ मा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नेपवेस्टसँग द्विपक्षिय सम्झौता र्गयो । त्यसपछि यो परियोजना लगानी बोर्ड मातहत गएको थियो । प्रक्रिया थालेको ९ वर्षमा उपलब्धि भने शून्य छ ।
नेपालको अर्गानिक भिलेज र फिनल्याण्डको कम्युनिकेसन प्रालिको जोइन्ट भेन्चर हो ‘नेपवेस्ट’ । लगानी बोर्डले २०७४ फागुन २४ गते नेपवेस्टसँग प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो । त्यसअनुसार बोर्डले १ असार २०७५ मा परियोजना विकास सम्झौता स्वीकृत पनि गरिसकेको छ ।
तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले अत्तो थाप्दा सम्झौता (पीडीए) हुन नसकेको बोर्ड स्रोतले बतायो । बोर्डले प्याकेज- १ मा नेपवेष्टले काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य १३ नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो ।
प्याकेज-२ र ३ मा सरकारले ललितपुर र भक्तपुरसहितका अन्य नगरपालिकालाई समेट्ने गरी भारतको क्लीन भ्याली कम्पनी छनोट गरेको थियो । त्यो कम्पनीसँग पिडिए भने भएको छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन परियोजनामा महानगरकै असहयोगfrom Online Khabar http://bit.ly/2Voaye8
via IFTTT
No comments:
Post a Comment