कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सांसदबाट स्वीकृत

१७ पुस, काठमाडौं । लामो समयदेखि चर्चाको विषय बन्दै आएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ संसदबाट पारित भएको छ । संसदको मंगलबार बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।

अध्यादेशको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस र सांसद प्रेम सुवालले मत दिएका दिएका थिए । सरकारले संघीय सेवामा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउन कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएको हो । हाल सोही अध्यादेशअनुसार समायोजन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । संसद नभएको समयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था भए पनि उक्त अध्यादेश ६ महिनाभित्र संसदले स्वीकृत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

विरोधको सूचना अस्वीकृत

कांग्रेस सांसद गगन थापाले अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भनी विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए । तर उनको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भयो ।

थापाले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कार्यान्वयन नगरी अध्यादेश ल्याउनु विधिशास्त्रीय ढंगले ठीक नभएको, स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेकाहरुलाई संघीय निजामती सेवामा आउने ढोका बन्द गरिएको आदि कारण देखाउँदै अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए । सरकारले बलपूर्वक कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउन खोजेको भन्दै यसले सेवा प्रवाह राम्रो नभई झन् प्रभावित हुने पनि उनले बताए ।

अध्यादेश निर्माण गर्दा सरकारले लोकसेवा आयोगको सुझावसमेत नसुनी केही कर्मचारीको स्वार्थबाट प्रभावित भएको आरोप थापाले लगाए । ‘सरकारले जसको कुरा सुन्नुपर्ने हो, सुन्दैन, केही विशिष्ट र छुट्टै पहिचान बोकिएका कर्मचारीको स्वार्थबाट अध्यादेश प्रभावित छ,’ थापाले भने ।

कर्मचारीहरु पठाएको ठाउँमा जानुपर्ने भनिए पनि सरकारले म नै राज्य हुँ (आईएम द स्टेट) भनेजस्तो गरी मनोमानी गर्न नपाउने थापाले बताए । एउटै सेवाका कर्मचारी कोही स्थानीय तह र प्रदेशमा रोकिने र कोही संघीय सरकार मातहत हुनु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘हामीलाई कर्मचारीको चिन्ता भन्दा पनि समायोजनपछि स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवा प्रवाह झन् अस्तव्यस्त हुने चिन्ता छ,’ उनले भने ।

वृत्तिविकास रोकिदैन : मन्त्री पण्डित

जवाफमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजन नगरी नयाँ भर्ना गर्न नमिल्ने भएकाले संसद अध्यादेश ल्याएको प्रष्टिकरण दिए । ‘सेवा प्रवाह स्थानीय तह प्रदेश र संघका कार्यालयको संगठन संरचना तयार भइसकेको र स्थानीय तह एवं प्रदेशबाट पनि व्यापक रुपमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आवश्यकता महसुस भएको अवस्थामा सेवा प्रवाहलाई् गति दिनका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो’ उनले भने ।

समायोजन समाप्त भएलगत्तै भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने भएको कारणले छिटो समायोजन टुंग्याउनुपर्ने पनि मन्त्री पण्डितले बताए ।

उनले समायोजन अध्यादेशमा कर्मचारी वृत्ति विकासको ढोका बन्द नगरिएको पनि जिकिर गरे । ‘वृत्तिविकासको ढोका कहिँ पनि बन्द गरिएको छैन,’ उनले भने ‘यो मनोवैज्ञानिक (त्रास) मात्र हो ।’

कर्मचारीको वृत्तिविकास नरोकिने र सेवानिवृत्त भएपछि सबैको जिम्मा संघीय सरकारले लिने गरी व्यवस्थापन गरिएकाले शंका गर्नुपर्ने अवस्था नभएको मन्त्री पण्डितले बताए । उनले छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने र प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती ऐनको नमुना कानून पनि ल्याउने बताए ।

from Online Khabar http://bit.ly/2R3IfmE
via IFTTT