डावोसमा नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताबारे आशंका !

१३ माघ, काठमाडौं । विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औं बैठकमा सहभागी भएर शनिबार स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीले सोधेका प्रश्नहरू लगानी, विकास वा आर्थिक विषयमा केन्द्रित थिएनन् ।

सञ्चारकर्मीले प्रधानमन्त्रीले अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका ‘दक्षिण एसियाको रणनीतिक दृष्टिकोण’ सत्र वा अन्य ‘साइड लाइन’ भेटवार्ताबारे कमै चासो देखाए ।

‘ग्लोबलाइजेसन–४ः०– सेपिङ अ ग्लोबल आर्किटेक्चर इन द एज अफ द फोर्थ इन्ड्रिस्ट्रियल रिभभोलुसन’ नारा दिइएको डावोस बैठकमा नेपालको आर्थिक सरोकार के रह्यो भन्ने कुरा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वाचन गरेको प्रधानमन्त्रीको लिखित मन्तव्यमा सीमित रह्यो । आर्थिक मञ्चको सम्मेलनबाट फर्केका प्रधानमन्त्रीले पनि आर्थिक विषयमा भन्दा लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा बेलीविस्तार लगाए ।

‘मैले डावोसमा लोकतन्त्रको भविष्यलाई कस्तो आधारमा लाने भन्ने सेसनमा जुन विचार राखें, त्यस सम्बन्धमा मैले विचार राख्नु भन्दा अगाडि वास्तविकता थाहा नपाएर कसैले गलत सूचना वा गलत प्रचारको प्रभावका आधारमा अलिकति स्पष्ट हुन खोजेको हुनसक्छ’, प्रधानमन्त्रीले विमानस्थलमा भने ‘तर मैले स्पष्ट पारिसकेपछि त्यसमा कुनै प्रकारको अन्यथा बुझाई रहने सम्भावनै थिएन ।’

स्वीटजरल्याण्डको पर्यटकीय नगरी डावोसमा गत बुधबार भएको ‘प्रजातन्त्रको भविश्य निर्धारण’ विषयक सत्रमा फाइनान्सियल टाइम्सका मार्टिन मुफको प्रश्नतर्फ इंकित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

मार्टिन मुफ मोडरेटर रहेको यो सत्रमा कोलम्बियाका राष्ट्रपति इभान डुके, आर्मिनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पाशिन्यान, लिडरसीप नाउ परियोजनाकी चीफ एक्जुकेटिभ अफिसर डानिला बानुआरेस र न्यूयोर्क टाइम्सका प्रकाशक एर्थर ग्रेग पनि सहभागी थिए ।

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि शंका !

प्रधानमन्त्री ओलीको यो जवाफमा नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताबारे विश्व जगतको ‘अन्यथा बुझाइ रहेको’ स्वीकारोक्ति देखिन्छ । उनले गलत सूचना वा गलत प्रचारको प्रभावका आधारमा यस्तो प्रश्न सोधेको हुनसक्ने आशंका समेत व्यक्त गरेका छन् ।

तीन हजार भन्दा बढीले सहभागिता जनाएको डावोस सम्मेलनमा गलत सूचना राख्ने वा हल्काफुल्का कुरा गर्नेले प्रश्न सोध्ने अवसर पाउँछ भन्ने सोच्नु यथार्थपरक नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : प्रेस स्वतन्त्र छ, तर जथाभावी लेख्न पाइँदैन : प्रधानमन्त्री ओली

‘जिम्मेवार र गम्भीर पत्रकारले अवसर पाउँदा पूरा तयारीका साथ प्रश्न सोध्छ, अतिविशिष्ट पाहुनासँगको त्यो अवसरलाई भरपुर उपयोग गर्न खोज्छ’, आमसञ्चार तथा पत्रकारिताका प्राध्यापक पी खरेल भन्छन् ।

उनका अनुसार संविधानसभाबाट ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएको र संविधान अनुकुल के कस्तो कानून मस्यौदा भइरहेको छ भन्ने विषयमा अन्तराष्ट्रिय जगत वेखबर छ भन्ने सोच्नु परिपक्क नहुन सक्छ । विश्व प्रतिष्ठित सञ्चार गृहले अल्पविकसित देशहरूको अलग–अलग फाइल बनाएर राख्ने गरेका हुन्छन् ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा नेपाली सञ्चाकर्मीले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक, डा. गोविन्द केसीको अनसन, प्रेस स्वतन्त्रता, सुरक्षा, स्विस बैंकमा भएको भनिएको नेपालीको पैसाको बारेमा चासो व्यक्त गरे जस्तै डावोसमा पनि नेपालको विकास र लगानीभन्दा अन्य विषयलाई नै प्रमुखता दिएको देखियो ।

१९७१ देखि शुरु भएको डावोसमा गएर प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली आफ्नो नेतृत्वको सरकारको मुल लक्ष्य रहेको उल्लेख गरेका थिए । तर प्रश्नकर्ता भने नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र जस्ता विषयमा केन्द्रित रहन चाहे । किन ?

‘नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताबारे जे लेखिएको छ त्यस अनुसारको व्यवहार छैन भन्ने लागेरै उनीहरूले पटक–पटक यससम्बन्धी प्रश्न गरेका हुन्’ प्राध्यापक खरेल भन्छन्, ‘उनीहरूलाई नेपालको लगानी, प्रदुषण वा विकासको विषय भन्दा प्रेस र लोकतन्त्रमा चर्चा गर्नु आवश्यक लागेको रहेन छ ।’

रेसिडियल पावरमा प्रश्न

३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले एक हप्तापछि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अधिकार ३५ बाट ३८ पुर्‍याएका थिए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संंस्थाको मापदण्ड र अनुगमन, महान्यायाधीवक्ता र ७७ जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याएका थिए ।

दुई तिहाई भन्दा बढीको समर्थन प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अनुगमन, नीतिनिर्माण र समन्वयकारी भूमिकामा रहँदै आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पटक–पटक नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७२ संशोधन गरेर अवशिष्ट अधिकार (रेसिडियल पावर) युक्त बनाएका थिए ।

फाइनान्सियल टाइम्सका मार्टीन मुफको प्रश्न प्रधानमन्त्री कार्यालय अवशिष्ट अधिकारतर्फ इंगित रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । उनको यो प्रश्नको आशय प्रधानमन्त्री ओलीले पनि नबुझेका भने होइनन् । आफ्नो बचाउमा मुफलाई सविस्तार जवाफ दिन आवश्यक ठाने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार जननिर्वाचित हो र यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार काम गरिरहेको छ भन्नु भन्दा अगाडि लोकतन्त्रको परिभाषा र निर्वाचन इतिहास उप्काउन आवश्यक सम्झे । प्रधानमन्त्रीको जवाफ यस्तो थियोः

सर्वप्रथम म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने लोकतन्त्र एउटा प्रणाली हो जुन जनताद्वारा जनताका लागि हुनुपर्दछ, हामीले प्रजातन्त्रको क्षेत्रमा धेरै परिर्वतनहरू ल्याएका छौं ।

हामीले निरंकुशताको अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक पद्धती स्थापना गरेका हौं । अहिले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । वर्तमान सरकार जनताबाट निर्वाचित सरकार हो । अर्को कुरा चुनाव मेरो नेतृत्वको सरकारले गराएको होइन । चुनावका बेला मेरो पार्टी प्रतिपक्षमा थियो ।

निर्वाचन स्वतन्त्र, निश्पक्ष र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचन स्वतन्त्र र निश्पक्ष हुनु निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । हामी कहाँ प्रधानमन्त्रीय प्रणाली छ । जहाँ कार्यकारी अधिकारी मन्त्रिपरिषदमा हुन्छ । जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीले अधिकार केन्द्रिकृत गर्‍यो भन्ने प्रश्नै आउँदैन ।

म आफैं लोकतन्त्रका लागि ५० वर्ष लडेको व्यक्ति हुँ । लोकतन्त्रका लागि धेरै वर्ष जेलमा बसेको छु । त्यसैले म शासक होइन जनताको सेवक (सर्भेन्ट) बन्न चाहन्छु । सेवा गर्न चाहन्छु ।

यो पनि पढ्नुहोस् : प्रधानमन्त्रीले डावोस पुगेर भने- शासक होइन, सेवक बन्न चाहन्छु

२०७२ मा पूर्णत लोकतान्त्रिक रुपमा संविधान जारी गरेका थियौं । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनका लागि संसद, स्वतन्त्र न्यायलय आदी छन् । हामी कहाँ कानूनको शासन छ ।

तर लोकतन्त्रलाई राजनीतिक सीमितता सहितको व्यवस्थाको रुपमा ब्याख्या गर्न चाहन्छु । जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि स्वतन्त्रता र अधिकारका पनि सीमा हुन्छन् । र त्यो लोकतन्त्र नै पूर्ण लोकतन्त्र हो ।

प्रश्न विदेशीको, जवाफ नेपालीलाई

लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले यसका सीमितताको विषयमा लामै चर्चा गरे । हामी कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहीत हुने प्रणाली छौं भन्ने बुझाउन उनले लोकतन्त्रबारे अम्ब्राहम लिंकनकालीन परिभाषा स्मरण गर्न आवश्यक ठाने । लोकतन्त्र जनताद्वारा जनताका लागि हुनुपर्दछ भन्ने उनको व्याख्या थियो ।

लोकतन्त्र राजनीतिक सीमिततासहितको व्यवस्थाको भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले लोकतन्त्रमा पनि सीमाहीन स्वतन्त्रता र अधिकार नहुने सन्देश प्रवाह गर्न चाहे ।

त्यस्तै, स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै गुञ्जायस छैन भन्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले पीत पत्रकारिताको लामो व्याख्यान दिए । पत्रकारिता जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । लोकतन्त्र मिडियामा लागेका मान्छेहरू लागि मात्रै नभएको व्याख्यान दिए । उनले जवाफ दिइरहँदा प्रश्नकर्ता भने अविश्वास गरेजस्तो मुद्रामा देखिन्थे ।

विकास मोडेलको चर्चा गर्दा नेताहरू नेपाललाई स्वीटजरल्याण्डजस्तो बनाउँछौं भन्न छुटाउँदैनन् । लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्र जस्ता विषयमा हामीले पश्चिमाहरूलाई नै उद्धरण गर्दै आएको स्मरण गर्दै प्राध्यापक खरेल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूको समग्र भनाइलाई नराम्रो भन्दिनँ । तर उहाँको जवाफ अन्तराष्ट्रिय समुदायभन्दा पनि नेपालीप्रति लक्षित जस्तो लाग्यो ।’

विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, धनाढ्य, नोवेल पुरस्कार विजेताहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर आगामी विश्व अर्थतन्त्र कता जाँदैछ भन्ने स्पष्ट संकेत पाउन र आफ्नो देशको आर्थिक संभाव्यताबारे जान्न डावोस गएका थिए । यस्तो उद्देश्यका लागि गएका प्रधानमन्त्री ओली अन्तर्राष्ट्रिय जगतले आर्थिक होइन लोकतन्त्र र प्रेसबारे अन्यथा बुझाइ राखेको निश्कर्ष लिएर फर्किए ।

यो पनि पढ्नुहोेस् :  के हो डावोस् ? नेपाललाई के फाइदा छ ?

from Online Khabar http://bit.ly/2HzeDtk
via IFTTT