कांग्रेस-कम्युनिस्ट दोहोरी : सिन्धु मल्ल भर्सेस विष्णु माझी !

१८ माघ, काठमाडौं । जुन माग राखेर कांग्रेसले संसद अवरोध गरेको थियो, सरकारले ती मागहरु पूरा गरेपछि सदनका कारवाही सुचारु हुने सरकारको अपेक्षा थियो । तर, सरकारको अपेक्षा विपरीत विहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि अवरुद्ध भएपछि सरकार झस्किएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव चिकित्सा ऐनमा व्यवस्था गरेर मात्रै कांग्रेस नेताका नामका दुई अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत राख्ने अडानमा थिए । तर, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नामका अस्पताल प्रदेश मातहत राखेकै कारण कांग्रेसले संसद अवरोध गरिरहेपछि मन्त्रिपरिषदले उसका माग सम्बोधन गर्‍यो ।

तर, सरकारले कांग्रेसको माग पूरा गरे पनि उसले संसद चल्न दिएन । अब यसैगरी संसद अवरुद्ध भइरहे फागुन २१ को डेडलाइनलाई समेत असर पर्ने सत्तापक्षको बुझाइ छ ।

गीतबाटै सरकार विपक्षी दोहोरी

सदमा मिनेन्द्र रिजालले उषा मङ्गेशकरको गीत उधृत गर्दै प्रधानमन्त्री ‘आफ्नै रुप हेरीहेरी आफैं हुन्छु दंग’ स्टाइलमा रहेको बताए । सिंहदरबारबाट सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले बिष्णु माझीको गीतबाट जवाफ दिए- ‘सालको पात टपरी हुनी, नहुनी सल्लैको…!

प्रमुख विपक्षी नेता शेरवहादुर देउवाले सरकार गैरजिम्मेवार रहेको भन्दै डा. गोविन्द केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गर्नु र सरकारले अनसन तोडाउने जिम्मा कांग्रेसतिरै फर्काउनु संयोग मात्रै नहुन सक्छ ।

किनकि, सरकारका प्रवक्ता बास्कोटा र पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले गीतमार्फत दोहोरी खेलेर केसी प्रकरण सत्ता र प्रतिपक्षको राजनीतिक मुद्दा बनाइसकेका छन् ।

बिहीबार संसदमा मिनेन्द्र रिजालले उषा मङ्गेशकर (सिन्धु मल्लले रिमिक्स गरी गाएको)को गीत उधृत गर्दै प्रधानमन्त्री ओली ‘आफ्नै रुप हेरीहेरी आफैं हुन्छु दंग’ स्टाइलमा रहेको आरोप लगाए ।

उता सिंहदरबारबाट सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले बिष्णु माझीको गीत उधृत गर्दै रिजाललाई जवाफ दिए- ‘सालको पात टपरी हुनी, नहुनी सल्लैको…। सल्लिपीरको टपरी पनि हुँदैन, डोरी पनि बाटिँदैन, प्रमुख प्रतिपक्षले यति कुरा बुझे हुन्छ ।’

फागुन २१ को डेडलाइन

सरकारले फागुन २१ गतेभित्र संविधानसँग बाझिएका १७४ सहित कुल ३ सय ३९ कानून संशोधन र नयाँ निर्माण गरिसक्नुपर्ने छ । सरकारले धमाधम विधेयकहरु संसदमा दर्ता गरिरहेको छ । कतिपय विधेयक मस्यौदा भइरहेका छन् भने कतिपय पारित पनि भइसकेका छन् । अब संघीयता कार्यन्वयनको पहिलो खुड्किलो नै कानून निर्माण हो ।

ओली सरकारले आफ्नो पहिलो वर्षको कार्यकाललाई संघीयता कार्यान्वयन र त्यसका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने वर्षका रुपमा कार्यतालिका नै बनाएर काम गर्ने जनाएको थियो । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले नयाँ संविधानतः कानून निर्माणका लागि एक वर्षभित्र अर्थात फागुन २१ को डेडलाइन दिएको थियो ।

यदि प्रमुख प्रतिपक्षको संसद अवरोध कायमै रहेमा फागुन २१ भित्र कानून निर्माण र संशोधनको काम सक्न समस्या हुने सत्तापक्षको बुझाइ छ । विपक्षीको अवरोधको बाहाना बनाएर सरकार आफैं फागुन २१ को डेडलाइनबाट उन्मुक्ति खोज्ने दिशामा त गइरहेको छैन ? यस्तो प्रश्नसमेत उठ्ने सम्भावना छ ।

यद्यपि चिकित्सा शिक्षा विधेयक जसरी पारित गरियो, त्यसैगरी पेलेर जाने हो र यदि सरकारले र सभामुखले चाहेमा फागुन २१ भित्र अन्य कानूनहरु पनि पारित गर्न सकिने बाटो भने खुल्ला छ । तर, सरकारले सो बमोजिमको तयारी गरेको छ या विपक्षीको अवरोधलाई देखाएर ‘टाइम बाइङ’ गर्न खोज्दैछ भन्ने प्रष्ट छैन । विपक्षीलाई साथमा नलिई सधैंभरि पेलेर जान खोजियो भने त्यसले संसदलाई झनै मुठभेडतिर लैजाने खतरा रहन्छ ।

तर, कांग्रेसको पछिल्लो संसद अवरोधले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता सिर्जना गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच अघोषित गठजोडजस्तै देखिएको छ । सरकारले पनि संघीयता कार्यान्यवनमा गम्भीरता नदेखाउनु र प्रतिपक्षले पनि संसद चल्न नदिनुले यस्तो अघोषित गठजोडको संकेत देखिएको हो ।

सघन बन्दै डा. केसीको मुद्दा

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला निर्मला पन्त हत्याकाण्ड र गोविन्द केसी प्रकरणमा सरकारप्रति आक्रामक बनेको छ । कांग्रेसले यस्तै सामाजिक मुद्दाको ढाडमा टेकेर दुई तिहाई सरकारको टाउकोमा प्रहार गर्ने रणनीतिमा लागेको सत्तापक्षको आरोप छ ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा चिकित्सा विधेयक पारित गराउन प्रमुख भूमिका खेलेका सांसद योगेश भट्टराई जनमत र राजनीतिक एजेण्डाबाट कमजोर बनेको कांग्रेस पानी धमिलो पारेर माछा पार्ने दाउमा लागे पनि उसको राजनीति सफल नहुने तर्क गर्छन् ।

भट्टराई भन्छन्- कांग्रेसका मुख्य माग पूरा भइसके । अहिले उसको अवरोध भनेको सुरक्षित अवतरणका लागि होला । ठूलो जहाज अवतरण गराउन केही फन्को त लगाउनुपर्छ । तर, कांग्रेसले संसद अवरोध जारी राख्ने आधार म देख्दिनँ ।

भट्टराईले त्यसो भने पनि प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले तत्कालका लागि डा.गोविन्द केसीलाई बोक्ने निश्चित देखिएको छ । अहिले कांग्रेसका लागि सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने र उसका विरुद्ध जनमत सिर्जना गर्ने उपयुक्त मुद्दा र एजेण्डा नै डा. केसी हुन् । र, उनको जीवन रक्षाको प्रश्न पनि महत्वपूर्ण बनिरहेको छ ।

कांग्रेसको यो रणनीतिको विश्लेषण गरेर नै सरकारले तत्काल केसीसँग वार्ताको ढोका नखोलेको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् । विहीबार राष्ट्रियसभाबाट समेत चिकित्सा विधेयक पारित भएपछि अब केसीका बाँकी माग संसदीय प्रक्रियाबाट सम्बोधन हुने बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको छ ।

सरकारले केसीसँग वार्ता गर्ने भन्दा पनि उनलाई जसले आ-आफ्ना एजेण्डा बोकाएर अनसनमा राखेका हुन् उनीहरुले नै अनसन तोडाउनुपर्ने कठोर जवाफ दिएको छ । सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले केसीका माग पहिलो पटक नेकपा सरकारले पूरा गरेकाले अब उनको अनसन तोडाउनका लागि केही गर्न नसकिने बताए । उनले केसीलाई जसले बिगि्रएको जेटमा उडाउन खोजेका हुन्, अवतरण गराउने जिम्मा पनि उनीहरुकै रहेको भन्दै वार्ताको सम्भावना नरहेको संकेत गरेका छन् ।
यद्यपि अनौपचारिक स्रोतहरुबाट भने सरकार पक्षले केसी पक्षसँग संवाद भने स्थापित गरिरहेको छ । राष्ट्रियसभाबाट पनि विधेयक पारित भएपछि अब वार्ता अघि बढाउने शिक्षामन्त्री गिरिरामणि पोखरेलले बताएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता भन्छन्- पूर्व ताकेर पश्चिम हान्न खोजियो

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सबै माग सरकारले पूरा गरेपछि पनि कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्नुमा गम्भीर रहस्य लुकेको बताउँछन् ।

मन्त्री बास्कोटाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पश्चिम ताकेर पूर्व हिर्काउने तरिका स्वीकार्य छैन । दुई अस्पतालका माग पूरा भइसके । तर, अब केही मान्छेको हठले संसदीय प्रक्रियालाई बन्धक बनाउने कुरा उपयुक्त हुँदैन । यसबाट कांग्रेसको चाहना अर्कै छ भन्ने प्रमाणित हुँदै जानेछ ।’

मन्त्री बास्कोटाले नेकपाले दुई तिहाई बहुमत पाएको र आफूले सत्ता गुमाउनु परेको पीडा कांग्रेसले विभिन्न एजेण्डा उचालेर व्यक्त गरिरहेको आरोप लगाए । उनले जनताबाट पराजित भएको पीडाको मल्हमपट्टी सरकारले लगाइदिन नसक्ने भन्दै समय आएपछि जनताले चाहेमा जनताबाट मात्रै कांग्रेसको पीडाको उपचार हुने बताए ।

कांग्रेस भन्छ- संसदको अवरोध गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि

कांग्रेसले भने डा.गोविन्द केसीको माग पूरा गराउन संसद अवरोध गरिएको भन्दै यो सधैं कायम नरहने बताएको छ । संघीयता कार्यान्वयन र कानून निर्माणमा अवरोध गर्ने ढंगले संसद अवरुद्ध गरेको भन्ने सरकारको आरोप आधारहीन रहेको कांग्रेस नेता तथा सांसद डा.नारायण खड्काले बताउँछन् ।

खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कानून निर्माणमा हामी सरकारलाई असहयोग गर्ने पक्षमा छैनौं । यो संविधान कांग्रेसकै नेतृत्वमा बनेकाले संविधान कार्यन्वयनमा अवरोध गर्ने कुरा हुँदैन । तर, सरकारले गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता पालना गराउन अवरोध जारी राखिएको हो ।’

खड्का अगाडि भन्छन्, ‘मेरो विचारमा केसीको अनसन टुंगो लागेपछि संसदको कारवाही सहज हुन्छ ।’

 

from Online Khabar http://bit.ly/2HKI6k9
via IFTTT