आयातमा आधारित राजस्वले अर्थतन्त्रमा जोखिम

२३ फागुन, काठमाडौं । नेपालमा वर्षैपिच्छे राजस्व असुली दर २५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुँदैछ । वर्तमान सरकारले पनि यो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा अघिल्लो आवभन्दा ३५ प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

ब्यापार घाटाकै दरमा राजस्व बढ्नुलाई ‘डच डिजिज’को लक्षण मान्छन् पूर्व अर्थसचिव केशव आचार्य । तेलमा पूर्ण निर्भर हुँदा समय क्रममा प्राकृतिक स्रोत सकिएर नेदरल्याण्ड्सको अर्थतन्त्र एकाएक धरासायी भएको थियो । त्यस्तो अवस्थालाई अर्थशास्त्रमा ‘डच डिजिज’ भनिन्छ ।

नेपालले पनि आयातमा आधारित राजस्वमा जोड दिँदा भविश्यमा कुनै कारण रेमिट्यान्स प्रवाहमा एक्कासी कम भए अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने आचार्यको विश्लेषण छ । अहिले नै विदेश जानेको संख्यामा ४२ प्रतिशत घटेकाले आयात धान्ने गरी आइरहेको रेमिट्यान्स भविश्यमा घट्ने जोखिम बढ्दो छ ।

राजस्वमा आन्तरिक रुपमा उत्पदित वस्तु र सेवाबाट उठ्ने करको हिस्सा न्युन र आयातबाट उठ्ने करको हिस्सा निकै बढी छ । आयात बढे मात्र राजस्व बढ्ने र आयातबाटै अर्थतन्त्र चल्ने अवस्थालाई जोखिमपुर्ण मानिन्छ ।

रुस, भेनेजुएला र खाडी देशहरुले एउटै आय स्रोतमा निर्भर हुँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या भोगेको पूर्वअर्थसचिव आचार्य बताउँछन् । ‘हालको आयात वृद्धिदर र राजस्व असुली हेर्दा हामी पनि त्यतै जाँदैछौं कि जस्तो लाग्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो जोखिम टार्न नेपालले राजस्व माया मारेरै भएपनि आयात नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

केही समयअघि डलरको बढ्दा श्रीलंका र भारतले त्यसै गरेको उनले बताए । उनी तत्काल निर्यात बढाउन नसकिएपनि पुँजीगत तथा औद्योगिक वस्तु बाहेकका विलासी र उपभोग्य वस्तु आयातमा कडाइ गर्नुपर्छ भन्छन् ।

मुख्य रुपमा भारतबाट हुने वाषिर्क २०० अर्ब रुपैयाँको खाद्यवस्तु र गाडी आयात नियन्त्रण गरेर नेपाली अर्थतन्त्रमाथि बढ्दो खतरा कम गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता शीर्षकमा उठ्ने अधिकांश राजस्व आयातमै निर्भर छ । भन्सार महसुलको अधिकांश हिस्सा आयातमै आधारित छ । उच्च दरमा निर्यात नबढ्दा भन्सार महसुलमा आयातकै हिस्सा बढी भएको हो ।

अहिले विदेशी मुद्रा खर्चबाट आयात गरेर त्यसबाट उठेको राजस्वले सरकार चल्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा तत्कालै सुधार गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नगरेसम्म आयातमा आधारित कर असुली घटाउन नसकिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

६ महिनाको असुली

सरकारले चालु आवको पहिलो ६ महिनामा राजस्व असुली गत वर्षकोभन्दा २६.७ प्रतिशतले बढाएको छ । र पनि, यो लक्ष्य भन्दा कम नै हो ।

सरकारले ६ महिनामा चार खर्ब २९ अर्ब ५८ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा चार खर्ब २ अर्ब ४५ करोड मात्र संकलन गर्न सक्यो । यसैकारण सरकारले बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षामा कुल राजस्व संकलनको लक्ष्य घटाएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत नौ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा अर्धवाषिर्क समीक्षामार्फत नौ खर्ब १७ अर्ब १९ करोडमा सिमति गरिएको छ । यसमध्ये आठ खर्ब ६ अर्ब ५० करोड ६४ लाख संघीय सर्वसञ्चित कोषमा जम्मा हुने अनुमान छ ।

बजेटमार्फत सरकारले आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो, जुन विनियोजित बजेटको ९६.९५ प्रतिशत हो । यसअघि अघिल्लो वर्षको भन्दा ३५.८ प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो ।

यो छ महिनाको अवधिमा सरकारले आय करतर्फ १ लाख ३२ हजार नयाँ करदातालाई करको दायरामा ल्यायो । ११ हजार ६०० नयाँ करदाता अन्तःशुल्कतर्फ समेटिए भने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता हुनेको संख्या १९ लाख नाघेको छ ।

सरकारले छ महिनाको अवधिमा कर राजस्वमा २८ प्रतिशत वृद्धि गर्‍यो । त्यस्तै, गैर-कर राजस्व असुलीको दरलाई १२.३ प्रतिशत बढायो । कर राजस्व यो अवधिमा तीन खर्ब ५९ अर्ब संकलन भयो भने गैर-कर राजस्व चार अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्र असुली भएको छ । यो छ महिनामा कुल राजस्व लक्ष्यको ४२. ६ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ ।

राजस्वमा कसको कति हिस्सा ?

सरकारले समीक्षा अवधिमा ७८९ करोड भन्सार राजस्व उठायो । यो लक्ष्यको ९७.८ प्रतिशत मात्र हो । भन्सार राजस्व वृद्धि भने गत वर्षकोभन्दा २८ प्रतिशत बढी हो ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि सरकारले लक्ष्य भेटेन । एक अर्ब ३१ अर्ब भ्याट उठाउने लक्ष्य राखेकोमा एक खर्ब १७ अर्ब मात्र उठाउन सक्यो । लक्ष्यको ८९.१ प्रतिशत मात्र हो यो । गत वर्षको तुलनामा भने २६ प्रतिशत बढी भ्याट उठेको देखिन्छ ।

अन्तशुल्कमा ६० अर्ब ७० करोडको लक्ष रहेकोमा ६१ अर्ब ५० करोड उठ्यो । लक्ष्यभन्दा १ प्रतिशत बढी अन्तशुल्क उठ्दा गत वर्षभन्दा ३० प्रतिशत बढीले प्रगति भयो ।

आय करतर्फ भने सरकारले ६ महिनामा १ खर्ब ३ अर्बको लक्ष्य राखेकोमा उठ्यो ८६ अर्ब ४२ करोड मात्र । यो लक्ष्यको ८३.६ प्रतिशत मात्र हो ।
शिक्षा सेवा शुल्क भने लक्ष्यभन्दा बढी उठेको छ । सरकारले ६ महिनामा ३७ करोड शिक्षा सेवा शुल्क उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ६० करोड ६२ लाख असुली भएको छ ।

अन्य शीर्षकहरुमा १४ अर्ब ३६ करोड रुपैंया संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यभन्दा ७१ प्रतिशतले बढी हो । ६ महिनामा गैर-कर राजस्व भने ४२ अर्ब ८१ करोड संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ९७.५ प्रतिशत मात्र हो ।

संकलित कर राजस्वमा सबभन्दा बढी हिस्सा मूल्य अभिवृद्धि करको छ । ६ महिनामा संकलित कर राजस्वमध्ये ३२.६ प्रतिशत भाग भ्याटकै छ ।

आय करले कर राजस्वमा २४ प्रतिशत योगदान गर्दा भन्सारको २२.१ प्रतिशत छ । ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार अन्तशुल्कको हिस्सा १७.१ प्रतिशत छ । अन्य शीर्षकका कर असुली ४ प्रतिशत छन् भने शिक्षा सेवा शुल्कको योगदान ०.२ प्रतिशत छ ।

कुल राजस्व विश्लेषण गर्दा भने मूल्य अभिवृद्धि करको हिस्सा २९.१ प्रतिशत हुन्छ । यसमा आयकरले २१.५ प्रतिशत, भन्सारले १९.८ प्रतिशत, अन्तशुल्कले १५.३ प्रशिशत, गैर-कर राजस्वले १०.६ प्रतिशत अन्य करले ३.८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् ।

अर्थमन्त्रालयले उच्च राजस्व दर भएका वस्तुको आयात घट्दा राजस्व लक्ष्य भेट्न कठिन भएको निश्कर्ष निकालेको छ । पछिल्लो समय अटो लोनमा कडाइ गरिँदा सवारी आयात घटेको छ ।

त्यस्तै, आयात प्रतिस्थापन नीति कार्यान्वयन भएकाले जथाभावी हुने आयात नियन्त्रण भएर पनि राजस्व घटेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच देखिएको कर विवादले पनि राजस्व असुलीमा व्यवधान खडा गरेको मन्त्रालयको निश्कर्ष छ । विभिन्न मन्त्रालयले गैर-कर राजस्व दरमा परिवर्तन र कार्यान्वयन ढिला गर्दा पनि राजस्व लक्ष्य भेट्न मुस्किल भएको अर्थको दाबी छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जथाभावी आयात प्रोत्साहन गरेर राजस्व बढाउने पक्षमा नरहेको बताउँदै आएका छन् । सरकारले असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाएर उठेको राजस्वलाई सही परिचालन गर्न खोजिरहेको उनको भनाइ छ ।

from Online Khabar https://ift.tt/2C8I0x8
via IFTTT