१ लाख परिचयपत्र छाप्न नसकेको कम्पनीलाई मध्यरातमा पौने २ अर्बको ठेक्का

२७ असार, काठमाडौं । भारतबाट आयातीत फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षण प्रकरणमा कर्मचारीले झुक्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतासँग मागेको माफी आजका अधिकांश दैनिक पत्रिकाहरूको हेडलाइन बनेको छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजकुमार रौनियार ८ लाख रुपैयाँ घुससहित रंगेहात पक्राउ परेकोलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले नछुटाइकन लेखेका छन् । यसबाहेकका अन्य प्रकाशित सामग्रीमा भने विविधता छ ।

कान्तिपुरले ‘बिनाप्रतिस्पर्धा मध्यरातमा पौने दुई अर्बको ठेक्का’ शीर्षक दिएर राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ ठेक्काबारे चासो राखेको छ । समाचार अनुसार, फ्रान्सेली कम्पनीलाई सरकारले बिनाप्रतिष्पर्धा मध्यराति १६ मिलियन अमेरिकी डलर (पौने दुई अर्ब रुपैयाँ) को ठेक्का दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बुधबार राति करिब ११ बजे फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियासँग सम्झौता गरेको हो । सम्झौतामा विभागका अधिकारीसहित फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया र उसको स्थानीय साझेदार एडभान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको दाबी कान्तिपुरको छ ।

कान्तिपुरका अनुसार, विभागका प्रवक्ता शिवराज जोशीले बुधबार राति सम्झौता भएको स्वीकारेका छन् ।

ठेक्का दिइइको फ्रान्सेली कम्पनी त्यही हो जसले एक लाख राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत समयमै छाप्न सकेको थिएन । त्यही कम्पनीसँग अहिले परिचयपत्र छपाइको पूर्वाधार निर्माण र ४ वर्षका लागि सेवा दिनेगरी सम्झौता गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही समयअघि आइडेमियासँग छलफल र ठेक्का सम्झौता गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विभागले आइमेडियासँग छलफल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको विजय तिमल्सिनाको बाइलाइनमा लेखिएको कान्तिपुर समाचारमा उल्लेख छ ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूह सरकारबाट लिखित प्रस्ताव आए वार्तामा बस्न तयार देखिएको अर्को खबर पनि कान्तिपुरले छापेको छ ।
एक साताअघि विप्लव समूहको बैठक बसेको र त्यसले सरकारबाट लिखित पत्र पाए वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको कान्तिपुरको दाबी छ ।

कान्तिपुरका अनुसार, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र राजनीतिक दलले दिएको सुझावअनुसार वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको एक स्थायी समिति सदस्यले बताएका छन् । ‘यसअघि सरकारले पत्र पठाएको हल्ला मात्र गर्यो । पत्र पठाएन’, ती स्थायी समिति सदस्यको भनाइ कोट गर्दै कान्तिपुरले लेखेको छ, ‘यसपटक पार्टीले वार्तामा बस्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । सरकार पनि इमान्दार भएर आउनु पर्छ ।’

अन्नपूर्णले भारतबाट तरकारी बोकेर आएका ट्रक भैरहवा नाकामा रोकिएको लेखेको छ । तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेसँगै मालवाहक गाडी सीमामा रोकिएका हुन् ।

पहिरोको जोखिम बढेपछि रोल्पाका २२ परिवार विस्थापित भएकोसँगै विवादित विधेयक अलपत्र परेकोलगायत खबर अन्नपूर्णको पहिलो पृष्ठमा छ ।